- राजू बांते
Mahadbt Portal : शासनाला अनुदान अदा करताना कोणत्याही मध्यस्थीची गरज नसणे यालाच डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) असे म्हणतात. गत दशकभरापासून डीबीटीचा वापर अधिकच वाढला आहे. या अनुषंगाने शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ महाडीबीटी (Mahdbt Portal) या पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्स्फर केला जातो.
भारत सरकारने शासकीय योजनांचे (Agriculture Scheme) अनुदान वितरण सुव्यवस्थित करण्यासाठी जानेवारी 2013 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना सुरू केली. लाभार्थींचा आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्यांशी जोडून काम करतो. सरकार आधार-आधारित ओळख वापरून लाभार्थींचे प्रमाणीकरण करते आणि थेट त्यांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करते. डीबीटी (MahaDBT) म्हणजे कुठल्याही शासकीय योजनेतून मिळणारा फायदा, अनुदान, फक्त लाभार्थीच्या स्वतःच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावरच शासनाला जमा करावा लागतो.
शासकीय अनुदान असलेली योजनेतील वस्तू खरेदी करावयाची असल्यास मर्जीनुसार दुकानातून ती कॅशलेस पद्धतीने एनइएफटी, आरटीजीएस, धनादेश या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. पूर्ण रक्कम दुकानदारास अदा करून खरेदी करावे लागते. विशिष्ट वस्तू खरेदी करण्याकरिता खात्याची ऑनलाइन पूर्वपरवानगी प्राप्त करून घ्यावी लागते. त्यावर असलेले अनुदान आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येते. यालाच 'डीबीटी' असे म्हणतात.
डीबीटीचा भंग कसा होतो
उधारीवर खरेदी केल्यावरसुद्धा अनुदान हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे आधार लिंक खात्यावर शासकीय विभागाद्वारे जमा करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थीचे वैयक्तिक बँक खात्यावर अनुदान जमा झाल्यावर लाभार्थी त्यातील रक्कम कंपनीला अदा करून त्यानंतर कंपनीद्वारे उधारीची रक्कम विशिष्ट पुरवठादाराला अदा करू शकते.
अनुदान हे वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या खात्यावरच शासकीय विभागामार्फत जमा करणे अनिवार्य आहे. शासकीय विभागाला कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपनीला अनुदान अदा करता येत नाही, येथेच नेमका डीबीटीचे उल्लंघन होत असते. यावर सुक्ष्म काम होणे आवश्यक आहे.