Agriculture News : महाराष्ट्र राज्यातील 938 आदिवासी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ व्हावे, यासाठी 2008 पासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्यासाठी बैठक संपन्न झाली. यावेळी नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर बैठक आयोजित करत बैठकीत शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावण्यासाठी निर्णय घ्यावा, यावर चर्चा झाली.
या बैठकीमध्ये अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आदिवासी विकास संस्था तसेच इतरही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ कर्जाची माहिती तात्काळ उपलब्ध करण्याचे आदेश सहकार संचालक पुणे यांना देण्यात आले. त्याचबरोबर आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
तसेच आदिवासी विकास सहकारी संस्थेच्या सचिवांच्या पगारापोटी व्यवस्थापकी अनुदान दरवर्षी दोन लाख 40 हजार रुपये देणे संदर्भात या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. आगामी कॅबिनेट बैठकीमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत मंत्री विजयकुमार गावित यांनी हा विषय ठेवावा. लवकरात लवकर कर्ज माफी व आदिवासी विकास सहकारी संस्था सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत यावेळी नरहरी झिरवळ म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाला 9.13 टक्के एवढा निधी बजेटमध्ये धरला जातो. मात्र तो फक्त मेन बजेटला धरण्यात येतो. पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा 9.13 टक्के एवढा निधी आदिवासी विकास विभागासाठी घेण्यात यावा, मागील कर्जमाफीसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी देण्यात आला होता. त्यापैकी अल्प निधी वापरण्यात आला, बाकीचा न वापरलेला निधी आदिवासी विकास विभागात तात्काळ परत करावाआ, तसेच आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, या बैठकीमध्ये अशी चर्चा करण्यात आली.
नाशिक जिल्हा बँकेबाबतही चर्चा
केंद्र सरकारने 71 हजार कोटी रुपयांमधील वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच छत्रपती कर्ज माफी व महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेमधील वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी. तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवर होणारी कारवाई थांबवावी. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत व त्या बँकेच्या थकबाकीवर शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे, अशीही चर्चा या बैठकीमध्ये करण्यात आली. याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यातील सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नाशिक जिल्हा बँकेच्या संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, यासाठी खास पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी झिरवाळ यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी झिरवाळ यांनी नाशिक जिल्हा अधिकारी जलज शर्मा यांना दूरध्वनीवरून नाशिकमध्ये 13 महिन्यापासून सुरू असलेले आंदोलनाची तात्काळ दखल घ्यावी व त्या संदर्भातील अहवाल शासनास द्यावा, असे ही सांगण्यात आले.