Agriculture News : राज्यातील कृषी ग्राहकांना १० हजार ८११ सौर कृषी वाहिन्यांद्वारे सुमारे १६ हजार मेगावॅट एवढ्या क्षमतेची वीज पुरवली जाते. यापैकी राज्यात सन २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी किमान ७००० मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
या योजने अंतर्गत स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवून त्यात सहभागी असलेल्या कमीत कमी वीज खरेदी दराची बोली लावणाऱ्या निविदाकारांना माहे मार्च-२४ मध्ये रू.२.६९ ते रु. ३.१० प्रति युनिट वीज खरेदीच्या माफक दरात ९१६९ मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मितीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. पुढील अठरा महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्याची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात मार्च २४ अखेर ४७.४१ लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत. सदर ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ३० टक्के उर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९,२४६ द.ल.यू. आहे. सद्य:स्थितीत मा. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात दहा / आठ तास किंवा दिवसा आठ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
नुकत्याच घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार
१. राज्यात १०० टक्के कृषीपंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वीच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० योजनेत केल्यानुसार मिशन मोड २०२५ च्या सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट (मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधील टप्पा-१ अंतर्गत देण्यात आलेले कार्यादेश क्षमता) अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६००० मेगावॅट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्टास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे उद्देश साध्य होणार आहे.
२. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेतील नमूद सर्व घटकांची व्याप्ती वाढवून राज्यातील १०० टक्के कृषीपंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यात यावे. वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण रु.२८९१ कोटी इतक्या अतिरिक्त निधी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षी रु.७०२ कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे.
४. केंद्र शासनाच्या पी.एम. कुसुम योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पात्र असलेल्या प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३० टक्के (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात यावी. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षी निरंक, सन २०२५-२६ साठी रु.६२७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी रु.३७६२ कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.