नाशिक: जिल्हा सहकारी बँक आर्थिक डबघाईस (Nashik District Bank) आली आहे. वाढलेल्या कर्जामुळे ११०० कर्जदारांच्या मालमत्तेवर बँकेचे नाव लागले आहे. बँकेचा एनपीए वाढल्याने बँकेचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असतानाच बँकेला पुन्हा ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सक्तीच्या कायदेशीर कर्जवसुलीस पुढील तीन महिने स्थगिती देण्याचा निर्णय कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घेतला. तसेच शासकीय योजनांचे सर्व व्यवहार आता जिल्हा बँकेतून (Nashik Jilha Bank) करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचेही ते म्हणाले.
कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Nashik Collector Office) जिल्हा बैंकेसंदर्भात बैठक पार पडली. त्यात त्यांनी हे आदेश दिले. नोटबंदी, कर्जमाफी, अवकाळी पाऊस व दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसल्याने जिल्हा बँकेच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. या बँकेचे एनपीए वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बोजा लावण्याचे काम सुरू आहे. बँकेचे व्यवहार ठप्प असल्याने बैंक आर्थिक दुष्टचक्रात अडकली आहे. शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली थांबवून बँकेला चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत शेतक-यांसह लोकप्रतिनिधींनीही मत व्यक्त केले. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करून सक्तीच्या कायदेशीर कर्जवसुलीस पुढील तीन महिने स्थगिती देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच ५० हजार खातेधारकांना जिल्हा बँकेतील खाते पुन्हा ऑपरेट करण्यासाठी आवाहन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
थकबाकीदारांच्या कर्ज रकमेच्या वर्गवारीनुस्सर नव्याने ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी जिल्हा बैंक 'आरबीआय' व 'नाबार्ड'च्या नियमांचा व्यवस्थितरीत्या अभ्यास करून योजना लागू करणार आहे. त्यासाठी आरबीआय व नाबार्ड या संस्थांची परवानगी घेण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांवर सोपविण्यात आली आहे.
बैठकीत आलेले पर्याय
- ५० हजार खातेदार शेतकऱ्यांना खाते सुरू करण्याबाबत आवाहन
- मागताक्षणी ठेवी परत करण्याबाबत निर्णय
- कृषी शिक्षण खात्याचे वेतन, योजनांचा लाभ जिल्हा बँकेतून देणे
- सर्व आमदारांनी जिल्हा बँकेत किमान पाच लाख ठेव ठेवणे.
- बड्या थकबाकीदारांवरील कारवाई सुरूच
पाच लाखांच्या ठेवीची घोषणा
बैठकीदरम्यान मंत्री कोकाटे यांनी जिल्हा बँकेकडे ५ लाखांची ठेव ठेवण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ आ. डॉ. राहुल आहेर यांनीदेखील बँकेकडे ५ लाखांची ठेव ठेवण्याची घोषणा केली. इतर आमदारांनीही बँकेकडे ठेवी ठेवण्याचे आवाहन केल्यानंतर त्याला उपस्थितांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
कृषिमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय
- कृषी खात्याच्या योजनांचे अनुदान जिल्हा बँकेत जमा करणार
- बँकेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाचीही मदत घेऊ.
- जिल्हा बँकेच्या निवडणुका न घेण्याबाबत शासनाला विनंती करणार.
- कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ओटीएस योजनांची पुनर्रचना करणार.
- संचालकांकडे एक रुपयाही थकबाकी नाही.
- अनेक संचालकांनी प्रेमापोटी कर्जवाटप केले हे मान्य.
- मी मंत्री जरी असलो तरी थकबाकीदार असेल तर कारवाई करा.
कर्ज पुनर्गठण योजना नकोच
कर्जाचे पुनर्गठण करून शेतकऱ्यांचे व्याजही मुद्दलात जोडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल करणे बंद करा, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली. व्याज न आकारता कर्जाची मुद्दल घेण्यास बैंक तयार असेल तर एक महिन्यात शेतकरी पैसे भरतील, असे आश्वासनही शेतकरी संघटनेचे प्रकाश शिंदे यांनी यावेळी बैठकीत दिले.