नाशिक :नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्ज वसुलीप्रकरणी (NDCC Bank) सहायक निबंधकांनी दिलेल्या निकालानंतर मालमत्ता हक्कासंबंधीच्या महसुली दस्तऐवजात फेरफार घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजवर १५०० शेतकऱ्यांचा शेतजमिनींवरील भोगवट्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेकडून याचिका दाखल आली होती. यावर आता डिसेंबर महिन्यात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेच्या (Nashik District Bank) व सक्तीच्या कर्ज वसुलीविरोधात शेतकरी संघटनेने उच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती उपाध्याय व बोरकर यांनी ती याचिका दाखल करून घेतली असून, या याचिकेवर १८ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. सुनावणीसाठी राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड, सहकार खाते यांच्या अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहावे लागणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते प्रकाश शिंदे यांनी दिली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेकडून वारंवार विचारणा केली जात आहे. यात जिल्हा बँकेच्या कर्जाच्या रकमा आणि जप्त केलेल्या संबंधित शेतजमिनींच्या किंमती यात लक्षणीय तफावत आहे. मुळ कर्जाची रक्कम शेतजमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत नगण्य आहे. शेतीमालाच्या किमती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरकारी हस्तक्षेपाने नियंत्रित करून अगदी खालच्या पातळीवर ठेवल्या जातात.
उच्च न्यायालयात दाद
एका बाजूने शेतीला पतपुरवठा करणे व दुसऱ्या बाजूने शेतीत तोटा होईल, असे धोरण राबविणे हा 'क्रेडिट अॅग्रीमेंट'चा भंग आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यावरील सर्व कर्जे अनैतिक आहेत. त्यामुळेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्तीच्या कर्ज वसुलीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. शिंदे व बोराडे यांच्यातर्फे ऍड. सिद्धार्थ मेहता, सुनील जावळे कामकाज पाहत आहेत.