NDDC Bank : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (Nashik District Bank) सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सनियंत्रण समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी (Nashik Collector) यांच्यासह पाच जण या समितीचे कामकाज पाहणार आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्धा, नागपूर (Nagpur) व उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी व सदर बँकांच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभुमीवर वर्धा, नागपूर व उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणाबाबत सहकार विभागामार्फत सुरु असलेल्या विविध उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती विचारात घेण्यात आली.
या धर्तीवर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती नियुक्त करणे आवश्यक असल्याची विभागाची धारणा झाली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. कामकाजाचा अहवाल शासनास व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना दरमहा सादर करावा.
कोण कोण असेल या समितीत?
नाशिक जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे सदस्य
सुनील पवार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक, सहकारी संस्था सदस्य
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक सदस्य
विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. नाशिक सदस्य
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक सदस्य सचिव
समितीची कार्यकक्षा कशी असेल?
१. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा व आर्थिक स्थितीचा दरमहा आढावा घेऊन बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बँकेच्या प्रशासकास / संचालक मंडळास मार्गदर्शन करणे.
२. बँकेच्या थकित कर्जाच्या वसुलीचा आढावा घेणे व थकित कर्जाची गतीने वसुली करण्यासाठी बँकेस मार्गदर्शन करणे.
३. बँकेच्या ठेवीमध्ये वाढ करण्यासाठी बँकेस विविध उपाययोजना सुचविणे.
४. नाशिक जिल्हयातील सामान्य ठेवीदार व संस्थात्मक ठेवीदारांमध्ये बँकेची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी बँकेस मार्गदर्शन करणे.
५. बँकेचा व्यवसाय व उत्पन्न वाढविणे तसेच खर्चात कपात करण्यासाठी बँकेस उपाययोजना सुचविणे.
६. बँकेची CBS प्रणाली अद्यावत करुन कार्यान्वित करणे. तसेच बँकेच्या आर्थिक व्यवहारात पुर्णतः पारदर्शकता आणणे यासाठी बँकेस मार्गदर्शन करणे.
७. बँकेने नाबार्डला सादर केलेल्या कृती आराखडयातील लक्षांक पुर्ततेचा आढावा घेऊन त्याबाबत बँकेस मार्गदर्शन करणे.
८. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शासनास वेळोवेळी उपाययोजना सुचविणे.