- शेखर देसाई
कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आणणास कांदा हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. भाव वाढले की निर्यातबंदी करायची आणि भाव गडगडले की निर्यातीला मुक्तहस्ते परवानगी द्यायची हे सरधोपट धोरण राबविले जाते. मात्र, अशा धरसोड वृत्तीमुळे आपल्या निर्यातीवर परिणाम होत असून, सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, यसाठी निर्यातविषयक दीर्घकालीन धोरण आखल्यास कोणाच्याही डोळ्यात कांद्यामुळे अश्रू आलेले बघावयास मिळणार नाहीत.
कांदा हा आपल्या सर्वाच्या रोजच्या जेवणातील पदार्थ, कांद्याचे भाव वाढले की ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येते, तर दर कोसळून मातीमोल दराने कांदा विकावा लागला की शेतकरी रडवेला होतो. मात्र, शेतकऱ्यावर अशी वेळ येऊ नये यासाठी सरकारने काही तरी ठोस निर्णय घेऊन दीर्घकालीन कांदा निर्यातीचे धोरण ठरविल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपले ग्राहक पक्के होतील आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्याना अपप्रचार करून आपले ग्राहक वळविणे कठीण होईल. सन १९९८ पासून कांदा हा देशाच्या सत्तारूढ पक्षाच्या नजरेतून निवडणूक जिंकण्याचे साधन बनले आहे. म्हणूनच कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणाचे हत्यार बनविले आहे. असंघटित शेतकरी आणि प्रभावी नेतृत्वाची उणीव यामुळे कांदा उत्पादकांना कोणी वाली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे दरवाढ झाली की निर्यातबंदी आणि दर खाली आले की खुली निर्यात असे होताना दिसत आहे.
बांगलादेशही नाही म्हणू लागलाय..
कांदा उत्पादनाचे गणित हे सर्व हवामानावर अवलंबून आहे. कांदा भाववाढ आणि भाव कधी पडणार हे निसर्गचक्रावर ठरत आले आहे. लोकसभेचे वेध लागले आहेत म्हणूनच आता लवकरच कांदा निर्यातबंदी उठेल हे स्वप्न दाखविले जात आहे. जगातील ७६ देशांना कांदा निर्यात करून साडेचार हजार कोटींचे परकीय चलन मिळवणाऱ्या देशाला आपल्या निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे परकीय बाजारपेठा गमावण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. त्यामुळेच बांगलादेशसारखा छोटासा देशही आपल्या कांद्याला नाही म्हणू लागलेला दिसून येत आहे. शेतमाल निर्यातीबाबत दीर्घकालीन नियोजन नसल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. धरसोडीची वृत्ती अशीच राहिल्यास अन्य देशही इतर पर्यायांचा वापर करू शकतात.
कांदा भावातील चढ-उतार
कांदा भावातील चढ-उतार ही नवीन गोष्ट नाही. अचानक घेतलेल्या या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांदा बंदरांवर व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडतो आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, याचा विचार न करता केंद्र निर्णय घेते, त्याच दिवसापासून निर्यातबंदी रात्रीतून लागू करते, जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पीक येते व त्याला भाव नसतो तेव्हा ते फेकून द्यायची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशावेळी सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कोणत्याही वस्तूचे दर कमी-जास्त होणे, हा अर्थशास्त्रातील नियम असून, दरवर्षी कांद्याच्या बाबतीत तो तंतोतंत लागू पडतो. दरातील या चढ-उताराच्या प्रतिक्रिया देशभरातून येत असतात. परंतु, त्याची तीव्रता महाराष्ट्रापुरती अधिक असते. कारण, देशातील उत्पादनापैकी सुमारे चाळीस टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो.
अन्य पर्यायांवरही विचार व्हावा
दरवर्षीच कांद्याचा प्रश्न उभा राहात असल्यामुळे निर्जलीकरणाद्वारे साठवणूक या पर्यायाचाही विचार व्हायला हवा. संध्या निर्जलीकरण प्रकल्प कमी आहेत, त्यांची संख्या वाढवायला हवी. त्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहनही देता येईल. या गुंतवणुकीमुळे रोजगारही वाढू शकतो. तसेच या मालाची निर्यातही होऊ शकते. मात्र, सरकारने केवळ झापडबंद विचार न करता योग्य विचार करून दीर्घकालीन धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.
थोडीशी भाव वाढ झाली तर पटकन कांदा निर्यातीवर विविध निर्बंध टाकण्याऐवजी तसेच पूर्णपणे कांदा निर्यातबंदी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीतून जास्तीत जास्त परदेशी चलन मिळवण्यासाठी निर्यात धोरण तयार करावे म्हणून देशाला दरवर्षी एकूण किती कांदा लागणार आहे तितक्या कांद्याचा पुरवठा येथील शेतकरी करण्यास तयार आहे परंतु अधिकचे उत्पादित केलेल्या कांद्याची निर्यात रोखू नये निर्यातबंदी सारखे हत्यार वापरून भारताच्या हातातून परदेशी कांदा बाजारपेठ जाण्याचे संकट उभे राहिले आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने दीर्घकालीन कांदा निर्यात धोरण तयार करावे यातून सरकार आणि कांदा उत्पादक शेतकरी या दोघांनाही फायदा होणार आहे. - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना