कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या साडेतीनशे रुपये प्रति क्विंटल कांदा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्यातील कांदा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कांद्याचा अनुदान वितरित करण्यासाठी निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आणि या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कुणाला आणि किती मिळणार अनुदान हे पाहुयात.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 2023 मध्ये मोठा सामना करावा लागला. त्याच पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये दहा कोटी पेक्षा कमी अशी वर्गवारी करून पहिला टप्पा दहा हजार रुपयांचा वाटप करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दहा हजार रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यांमध्ये 4000 रुपये असे आतापर्यंत 24 हजार रुपयापर्यंत अनुदान वितरित करण्यात आलं. परंतु राज्यातील बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. या शेतकऱ्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये 300 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आले होते आणि याच्याच पैकी 08 फेब्रुवारी 2024 रोजी 211 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे. या निधीतून 20 हजार रुपये प्रति शेतकरी असा अनुदान देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
कांदा अनुदान चौथा हप्ता 20 हजार रुपये मिळणार?
मागील वर्षी जाहीर झालेल्या कांदा अनुदानचा पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यात 10 - 10 हजार व तिसऱ्या हप्त्यात 4 हजार रुपये प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांना आता चौथ्या हप्त्यात 20 हजार रुपये मिळणार आहेत. यासाठी एकुण 211 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. ज्यांची एकुण कांदा अनुदान रक्कम 44 हजाराच्या आत आहे, त्यांना मागील 24 हजार वगळून शिल्लक पुर्ण रक्कम मिळेल, त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण अनुदान आता मिळून जाईल तर ज्यांची अनुदान रक्कम 44 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता 20 हजार रुपये खात्यावर जमा होतील, असे जीआरच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनुदानाऐवजी हमीभावाची योजना तयार करावी
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, कांदा अनुदान वितरण करण्यात राज्य सरकारने केलेला वेळ खाऊपणा शेतकऱ्यांसाठी संतापजनक असून अवघे साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्यासाठी सरकारने गेल्या 11 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांसोबत खेळ मांडला असून कांद्याची अनुदान रक्कम हफ्त्यांमध्ये देण्याऐवजी एक रकमी देण्याची गरज होती टप्प्याटप्प्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार बद्दल प्रचंड नाराजीचा सूर आहे सरकारने कांद्याला अनुदानाऐवजी हमीभावाची योजना तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.