Agriculture News : गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटपाचा (Godawari Khore) नवीन अहवाल प्रसिद्ध, अभिप्राय देण्याचे आवाहननाशिक : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने समन्यायी पाणी वाटपाचा नवीन अहवाल केला प्रसिद्ध केला असून नवीन मांदाडे अहवालावर अभिप्राय मागितले आहे. या अहवालावरून अभ्यासांती यथायोग्य हरकती वा अभिप्राय द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मागील दीड दशकांपासून पाण्यावरून नाशिक-नगर (Nashik, Ahilyanagar)आणि मराठवाडा यांच्यात संघर्ष होत आहे.
मेंढेगिरी अहवालातील समन्यायी पाणी वाटप शिफारसीनुसार प्रदीर्घ काळापासून गोदावरी खोऱ्यातील जायकवाडी (Jayakwadi) तसेच नगर-नाशिक भागातील धरणांचे पाणी नियोजन केले जाते. या १३ वर्षांच्या काळात सहा वेळा उर्ध्व भागातील म्हणजे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून समन्यायी पाणी वाटप तत्वानुसार पाणी सोडावे लागले होते. उर्वरित सात वर्षात जायकवाडीतील जिवंत साठा १५ ऑक्टोबरला खरीप वापरासह ६५ टक्के झाल्यामुळे पाणी सोडण्याची वेळ आली नाही.
मेंढेगिरी अहवालातील तरतुदीनुसार समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा काय परिणाम होतो, याचा पाच वर्षाच्या आत किंवा गरज असल्यास त्यापेक्षा कमी काळात अभ्यास करुन पुनर्विलोकन करण्याचे नमुद होते. परंतु, १० वर्षात तसे काही घडले नाही. उशिरा का होईना शासनाने मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला होता. या अभ्यास गटाचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सादर करण्यात आला.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर जनतेकडुन अभिप्राय वा हरकती मागवण्यासाठी प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध केला आहे. या संदर्भात संबधितांच्या हरकती वा अभिप्राय टपाल वा ई-मेलद्वारे १५ मार्च २०२५ पर्यंत सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ९ वा मजला, सेंटर १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई – ४००००५ या पत्त्यावर अथवा mwrra@mwrra.in येथे द्यावयाचे आहेत. त्यानुसार गोदावरी खोऱ्यासह नाशिक, अहिल्यानगर नागरिकांनी अभिप्राय देण्याचे आवाहन केले आहे.
नवीन मांदाडे अहवालात १५ ऑक्टोबरचा जायकवाडीतील जिवंत पाणी साठा ६५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. धरण साठ्याऐवजी अन्य क्षेत्रिय दरवर्षी बदलत्या विविध चल घटकांचा आणि केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरीत निर्देशांकाचा समावेश केला आहे. मंजूर पाण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापर गृहीत धरलेला आहे. या सर्वांचा एकात्मिक तत्क्षणी अभ्यास करुन निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. मेंढेगिरी अहवालापेक्षा मांदाडे अहवाल लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. सर्व संबधितांनी अभ्यास करुन यथायोग्य हरकती वा अभिप्राय द्यावेत.
- उत्तमराव निर्मळ (निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग)