आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचं अंतरिम बजेट सादर केलं. अनेकांनी अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः शेतकऱ्यांबाबत ठोस निर्णय घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र ही अपेक्षा सपशेल फेल ठरल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. तर या अर्थ संकल्पाबाबत काही सकारात्मक प्रतिक्रिया देखील आल्या. मात्र बहुतांश प्रतिक्रिया पाहता शेतकरी हित न जपणारा अर्थ संकल्प असल्याचे दिसून आलं.
जळगाव येथील इरिगेशन सिस्टीमचे चेअरमन अशोक जैन म्हणाले की, आज प्रथमच अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा वास्तविकपणे मांडल्याचे दिसले आहे. केंद्र सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर असताना कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा न करता हा नवीन पायंडा सुरू केला, ही नोंद घेण्यासारखी बाब आहे. ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान या सोबतच आता जय अनुसंधान!’ याचा समावेश केल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील संशोधनास चालना मिळणार आहे. आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रिफॉर्म, फरफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार असल्याने सर्वच क्षेत्रांचा विकास होईल असे दिसते आहे.
तर सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात ‘अन्नदात्याचे कल्याण’ (वेल्फेअर ऑफ अन्नदाता) हा शब्द उच्चारला गेला आहे. या संकल्पनेतील विरोधाभास प्रत्यक्ष दिसत आहे. एकीकडे शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणायचे, दुसरीकडे त्याच्याच ताटातली भाकरी पळवायची, त्याच्या अंगावरचे कपडे काढून घ्यायचे., मग त्याला वेलफेअर (कल्याण) या नावाखाली तुटपुंजी मदत करायची. असे परस्परविरोधी चित्र सरकारच्या धोरणातील गोंधळच दाखवते आहे. या अर्थसंकल्पात तेच प्रतिबिंब उमटले आहे. जगाच्या बाजारात सक्षमतेने उभे राहण्यासाठी मार्केटींगच्या पातळीवरही ठळक गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. एकंदर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भरीव असे या अर्थसंकल्पातून काहीच हाती लागत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तर जळगाव येथील किशोर कुलकर्णी म्हणाले की, हरित विकास, आर्थिक क्षेत्र, सर्वसमावेशक विकास, देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, युवा शक्ती आणि क्षमतांना संधी देणे या सात मुख्य गोष्टींच्या अवतीभवती असलेला हा केंद्राचा या आर्थिक वर्षाचा हा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडला आहे. 'सबका साथ सबका विकास' ही भूमिका स्वीकारल्याने समाजातील सर्वच घटकांसाठी विकासाचा मार्ग सोपा बनला आहे. आयकर सवलत मर्यादा पाच लाख रुपयांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढली, ही नोकरदारांसाठी समाधानाची बाब म्हणता येईल. एकूणच चांगला, विकासास चालना मिळावा, या उद्देशाने सादर अर्थसंकल्पाचे स्वागत करायला हवे असे वाटते.