शेतीत अनेक प्रयोग होत असताना अनेकदा अडचणीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असतो. अशावेळी सरकारकडून किसान कॉल सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकरी थेट मोफत हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती मागवू शकतात. आता यापुढे जात केंद्र सरकारने किसान कॉल सेंटरमध्ये आउटबाउंड कॉल सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांकडून योजनांबाबत कृषी मंत्रालयाशी थेट संवाद साधला जाणार आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर अधिकारी आता या केंद्रातून शेतकऱ्यांना मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत अभिप्राय मिळवण्यासाठी आउटबाउंड कॉल करू शकतात. तसेच, वेळोवेळी विभागीय मंत्र्यांनाही योजनांबाबत देशभरातील कोणत्याही शेतकऱ्याशी थेट संवाद साधून त्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचना जाणून घेता येतील. याद्वारे शेतकऱ्यांचा अभिप्राय मिळवून त्यांच्या हिताचे योग्य काम जलदगतीने करता येईल. योजनांच्या प्रश्नावली आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी या केंद्रात उपलब्ध आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी कृषी भवन येथे किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधेचा शुभारंभ केला. कृषी भवन येथील डीडी किसान स्टुडिओमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. मुंडा यांनी तामिळनाडू आणि झारखंडमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी, प्रति ड्रॉप-मोर क्रॉप यासह केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांची माहिती घेतली. या योजनांबाबत इतर शेतकऱ्यांनाही जागरूक करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुंडा यांनी अधिका-यांनी निवडलेल्या शेतकऱ्यांना नियमितपणे बोलावून योजनांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी आणि लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अभिप्राय यंत्रणेचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
देशभरातील शेतीचा अभ्यास
केंद्रीय मंत्री मुंडा यांनी कृषी भवनात कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लवकरच सुरू होणाऱ्या इतर सुविधांची माहिती घेतली आणि त्यांनी एकात्मिक नियंत्रण आणि कमांड सेंटरलाही भेट दिली. या केंद्राद्वारे मंत्रालयाच्या विविध डिजिटल प्रणाली एकत्रित केल्याने धोरण तयार करण्यात आणि निर्णय घेण्यात मदत होईल. त्याचबरोबर या ठिकाणी देशभरातील शेतीचा अभ्यास केला जाऊ शकतो, जेणेकरून सरकारला आणखी काय सुधारणा करता येतील हे ठरवणे सोपे जाईल; तसेच, हवामान, पिके, जमिनीचे आरोग्य, कीटक, या संबंधी माहितीच्या उपलब्धतेमुळे शेतीचा फायदा होऊ शकतो.