राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रिया आणि कृषी विषयक साधनसामुग्री साठविण्यास मदत करण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागात सर्व संबंधित सुविधांसह साठवण क्षमता निर्माण करणे, कृषी प्रक्रियांची बाजारपेठ सुधारण्यासाठी त्याच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणे, वित्त पुरवठा व विपणन कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देऊन अपव्यय व बिघाड रोखणे, गोदामांमध्ये साठवून ठेवता येईल अशा शेतमालाच्या संदर्भात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, भारतातील कृषी गोदामांच्या बांधकामात खाजगी व सहकारी क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहीत करुन कृषी गुंतवणुकीतील प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन करणे, जेणेकरुन ते शेतकरी त्यांचा शेतमाल साठवण्यासाठी सहज उपलब्ध होतील. त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांकरीता "गांव तिथे गोदाम ही योजना कार्यान्वित केली जात आहे.
दरम्यान या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता सरव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने गाव तिथे गोदाम या प्रस्तावित योजनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
गाव तिथे गोदाम योजनेसाठी समिती ...
"गाव तिथे गोदाम" या योजनेच्या अभ्यास समितीच्या अहवालातील सर्वंकष मुद्दे विचारात घेऊन सदर योजना प्रत्यक्षात कार्यरत होण्यासाठी "गाव तिथे गोदाम" योजनेचे प्रारुप तयार करुन शासनास शिफारस करण्याकरिता समिती गठीत करण्यात येत आहे. यात अध्यक्ष म्हणून पणन महासंघाचे सह सचिव असतील तर सदस्य म्हणून वित्त विभातील अवर सचिव, नियोजन विभागातील अवर सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील अवर सचिव, पुणे पणन संचालनालयाचे सह संचालक, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक, पुणे राज्य वखार महामंडळाचे सरव्यवस्थापकीय संचालक, राज्य पणन सल्लागार, गाव तिथे गोदामचे संयोजक तसेच कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तसेच सदर समितीने योजनेचे प्रारुप तयार करुन शासनास दोन महिन्यात सादर करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.
काय आहे गाव तेथे गोदाम योजना
शेतातील धान्य साठवण्यासाठी ही योजना राबवली जाते आहे. ज्या शेतकऱ्यांना काढून आणलेला शेतमाल घरात साठविण्यासाठी जागा नाही किंवा घरात जास्त दिवस ठेवता येत नाहीत. साठवणुकीसाठी जागा नसल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांना काढून आणलेला माल लागलीच विक्रीसाठी न्यावा लागतो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे कठीण होऊन बसते. तर काही शेतकऱ्यांकडे जागा असते, मात्र ती देखील पुरेशी नसते. अशावेळी साठवलेला माल विक्री करून दुसऱ्या मालाला जागा करून देणे आवश्यक असते. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर शेतक-यांची ही अडचण लक्षात घेता सरकारने ही योजना सुरू केली.