धुळे : रब्बी हंगामातील पिके काढणे अंतिम टप्प्यात सुरू असून, त्यानंतर लागलीच खरीप हंगामाची सुरुवात होणार आहे. खरीप हंगामात २०२४-२५ या वर्षासाठी धुळे जिल्ह्यासाठी १ लाख १३ हजार ९०० मेट्रिक टन आवंटन मंजूर झाले, या वर्षी गेल्या वर्षाच्या - तुलनेत ११ हजार ४२० मेट्रिक टन खतांचे आवंटन जास्त मंजूर झालेले आहे.अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातून देण्यात आली.
२०२४-२५ या वर्षासाठी खरिपाची ४ लाख १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड प्रस्तावित आहे. त्यापैकी २ लाखांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर कापूस लागवड होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगाम सुरू होण्यास अजून काही कालावधी बाकी असला, तरी ऐन हंगामात खतांची टंचाई नको, म्हणून कृषी विभागातर्फे खतांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार, खतांच्या आवंटनाची मागणी करण्यात येत असते. तसेच २०२४-२५ या वर्षासाठी १ लाख ५ हजार ८०० मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झालेले आहे. यात युरिया ४७ हजार ४०० मेट्रिक टन, डी.ए.पी. ५२००, एसएस.पी. १५ हजार १००, एम.ओपी ३४००, मिश्र खते ३४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झालेले आहे.
खतांची टंचाई भासू देणार नाही
जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागातर्फे खरीप हंगामासाठी खतांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई भासू दिली जाणार नाही, असा दावा कृषी विभागाने केलेला आहे. दरम्यान, खतांचा काळाबाजार होणार नाही, यासाठी कृषी विभागाने भरारी पथकांमार्फत कृषी केंद्राची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने रफीचे क्षेत्र घटले होते पेरणी कमी झाल्याने खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली होती मात्र खरीप हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात खाते लागणार असल्याचे चित्र आहे.
खतांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवाव्यात
खरीप हंगामात खतांची मोठी आवश्यकता असते. हंगाम सुरू होताच खत कंपन्या खतांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करीत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही महागडी खते घेणे परवडत नाहीत. खतांच्या किमती वाढल्या की लागवडीचा खर्चही वाढत असतो. त्यामुळे खताच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.