राज्य शासनाकडून कांदा अनुदानाबाबतचा जीआर निर्गमित केल्यानंतर चौथ्या टप्प्याचे अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. शासन निर्णयानुसार चौथ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 20 हजार रुपयांचे अनुदान जमा होत आहे. त्यामुळे हा शेवटचा टप्पा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र सर्वच शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत आहे का? असा सवाल देखील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनाच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
साधारण वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले होते. त्यानुसार नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतक-यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल (मर्यादेत) निर्णय घेतला होता. शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाईन वितरित करण्यात आला. तर 10 कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या कांदा उत्पादक १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम 24 हजार रुपयापेक्षा जास्त असल्याने त्यांना प्रथम, दुसरा व तृतीय टप्यात अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे, अशा लाभार्थ्यांना अनुदानाचा चौथा टप्पा वितरणास सुरवात झाली आहे.
त्यानंतर कांदा अनुदानासाठी 10 कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजारपर्यत सर्वांना अनुदान जमा करण्यात आले. दरम्यान ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम 44 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात आले. तर ज्यांची अनुदानाची रक्कम 44 हजार पेक्षा जास्त आहे , अशा लाभार्थ्यांना चार टप्प्यात अनुदान देण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार आजपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चौथ्या टप्प्यातील कांदा अनुदान जमा होण्यास सुरवात झाली आहे.
अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित
या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक संघटनेचे भारत दिघोळे म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यातील अनुदानाची रक्कम दहा कोटीपेक्षा अधिक आहे, अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चौथ्या टप्प्याच्या अनुषंगाने अनुदान जमा होत आहे. आता काही शेतकऱ्यांची संपर्क साधून याबाबत माहिती दिल्याचे देखील ते म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे अनुदानाऐवजी हमीभासाठी योजना तयार करावी असेही दिघोळे यांनी सांगितले. तर शेतकरी संघटनेचे न्याहारकर म्हणाले की, सर्वच शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे, असे नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकरी वंचित आहेत. अनेकांच्या नोंदी नसल्याने अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. काही शेतकऱ्यांच्या नावात बदल असल्याने देखील फटका बसणार असल्याचे ते म्हणाले.