दिनेश पाठक
नाशिक : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे राज्यात संथगतीने काम सुरू असून ६० टक्के देखील उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत झालेले नाही. फेब्रुवारी २०२४ च्या अखेरीस शेतकऱ्यांना योजनेचा १६ वा हप्ता वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु अवघ्या १६ दिवसात उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणसमोर आहे. लाभार्थी शेतक-यांचे ई-केवायसी प्रमाणिकरण संथ गतीने होत असल्याचा ठपका आता राज्यातील ७८२० नोडल अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला असून त्यांना ११ फेब्रुवारीच्या शासकीय आदेशात आठ मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात शेतक-यांचे ७० टक्के देखील ई केवायसी प्रमाणिकरण झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विशेष मोहिमेत राज्यात एक कोटी चार लाख शेतक-यांचे या योजनेसाठी ई-केवायसी प्रमाणिकरण तर फक्त तीन लाख शेतकऱ्यांची नव्याने नोंदणी करण्यात आली, मात्र हे प्रमाण अतिशय नगण्य असल्याने योजनेच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनाचे धाबे दणाणले आहे. राज्यातील एकूण १.९४ लाख शेतक-यांनी योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक इतर सर्व बाचींची पूर्तता केलेली असली तरी त्यांचे ई-केवायसी करणे बाकी आहे. एकंदरीतच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याने अडचण उभी राहिली आहे.
दरम्यान इन्फो असमाधानकारक कामाच स्पष्ट उल्लेख योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी गावनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त होते. परंतु त्यांनी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समाधानकारक काम केले नसल्याचे शासन आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाचे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी अशा ७८२० नोडल अधिकाऱ्यांना आठ प्रकारच्य मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यांना आता निर्धारित वेळेत उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल, अन्यथा नोडल अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार येऊ शकते. कृषी अधिकाऱ्यांनाही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
काय आहे नेमकी योजना?
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वार्षिक सहा हजार रुपये गरजू शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा वा योजनेंतर्गत केली होती. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना निधी देईल, ज्याचा वापर ते पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी करू शकतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे ई-केवासी प्रमाणिकरण होणे गरजेचे आहे.