नाशिक : लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान महाराष्ट्रभर जाहीर सभा घेत आहे. उद्या ते नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची पंढरी असलेल्या पिंपळगाव बसवंत येथे जाहीर सभा घेत आहे. तत्पूर्वी पीएम ज्यांच्या मतांसाठी सभा घेत आहेत, त्याच शेतकऱ्यांच्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरे देण्याऐवजी कांदा उत्पादकांनाचं नोटिसा पाठवल्या, मग आम्ही शेतकऱ्यांनी मागण्या मांडायच्या कुणाकडे? असा सवाल शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. निर्यात खुली करूनही शेतकऱ्यांना समाधानकारक भाव नसल्याने शेतकरी हैराण आहेत. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांचा रोष असताना आता पीएम नाशिक जिल्ह्यात सभा घेत आहेत. त्यामुळे याच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी, लोकसभा निवडणुकीसाठी ते येत आहेत. मात्र असे असताना याच शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. हे पदाधिकारी शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे मांडत असतात, मात्र सभा होत असताना नोटिसा पाठवल्याने रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुळात कांदा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या धोरणामुळे मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांना वेळोवेळी धारेवर धरण्यात येते. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान सभा घेत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सभेवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. एकीकडे कांद्याला भाव नाही, कांदा उत्पादकांच्या समस्यांवर तोडगा नाही, म्हणूनच सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष आहे, हा रोष घालवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना सरकारची ठोस भूमिका सांगण्यासाठी पीएम सभा घेत आहेत? मग शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा कशासाठी पाठवल्या असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेतकरी संघटनाना टार्गेट करणे चुकीचे...
शेतकरी आंदोलन, शेतकरी संघटना टार्गेट करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मागे सुद्धा अशाच प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या. नगरच्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर देखील अशाच प्रकारे अशाच प्रकारे कारवाई करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांबाबतच्या चुकीच्या धोरणामुळे पीएमच्या मनामध्ये कुठेतरी अपराधीपणाची भावना असल्याने शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना टार्गेट केले जात असल्याचे मत किसान सभेचे अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
सरकारकडे मागण्या मांडायच्या नाहीत का?
जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकचा दौरा केला होता. त्यावेळेस कांदा उत्पादक संघटनेकडून लेखी स्वरूपात मागणी करण्यात आली होती. की कुठल्याही अटी शर्ती शिवाय कांदा निर्यात बंदी हटवावी, सोबतच कांदा निर्यात बंदीच्या दरम्यान कांदा विक्रीतून शेतकऱ्यांचे जे हजारो कोटींचे नुकसान झाले, त्या पोटी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये दरातील फरक म्हणून केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी. याबाबत कोणताही निर्णय न करता आता निर्यात उठवली आहे.
परंतु त्यावर निर्यात मूल्य निर्यात व शुल्क लावले आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या निवडणुकीत दिले होते. परंतु सरकारच्या कांदा विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे दूरच, मात्र कर्ज दुप्पट झाले आहे. लोकशाही देशात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारकडे मांडायच्याच नाहीत का? या पद्धतीने कायद्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांची गळचेपी करणे शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणे योग्य नाही, असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधानांच्या सभेआधी पिंपळगाव-लासलगावला कांद्याला किती बाजारभाव मिळतोय?