आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी असून शेतकरी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून सतत मंत्रालय मुंबई, नागपूर, दिल्ली येथील पाठपुराव्याला यश आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील 938 आदिवासी संस्थांच्या कर्जाच्या फायली मागवल्या असून थोड्याच दिवसात या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक विचार होण्याची शक्यता संबंधित अधिकारी वर्गाकडून वर्तवली जात आहे. याबाबत कर्जमुक्ती आंदोलन समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे.
राज्यातील सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या माध्यमातून राज्यभरातील जे काही आदिवासी जिल्हे आहेत, त्या जिल्ह्यांच्या कार्यालयात पत्र पाठवण्यात आले. या पत्राद्वारे 938 आदिवासी संस्थांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या याद्या तसेच सदर यादी मधील शेतकऱ्यांचे नाव समोर केंद्रशासन कर्ज माफीचा लाभ न मिळण्याचे कारण त्याचप्रमाणे या शेतकऱ्यांना त्यानंतरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ न मिळण्याचे कारण अशी माहिती मागविण्यात आली. त्यानंतर संबंधित संस्थांनी अशा प्रकारची माहिती गोळा करत तपशील सादर केला.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ न मिळालेल्या 10 हजार 41 शेतकऱ्यांपैकी 50 टक्के पेक्षा जास्त म्हणजेच 5 हजार 226 आदिवासी शेतकरी हे केवळ नाशिक जिल्ह्यातील असल्याचे दिसून येते. तसेच जळगाव जिल्ह्यामधील ही 500 तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील 584 शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचे दिसून येते. या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव यांनी सदर आकडेवारीचा आधार काय आहे, या बाबत सखोल माहिती घेऊन आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ का मिळू शकला नाही, याचा शोध घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच अहवाल 15 दिवसांत शासनास सादर करावा, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारने संबंधित संस्थांकडे शेतकऱ्यांकडे कर्ज किती याबाबत माहिती मागवली आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील संस्थांकडून देखील माहिती मागविण्यात आली आहे. या संस्थांमधून केवळ आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. त्या संस्थांमधून शेतकऱ्यांना दिले गेलेल्या कर्जाबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे. २००८ पासून ९३८ आदिवासी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थाच्या माध्यमातून कर्ज दिले आहे. त्यामुळे 2008 सालापासून आतापर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. जवळपास 1500 कोटींचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. - भगवान बोराडे, अध्यक्ष, कर्जमुक्ती आंदोलन समिती