- सुनील चरपेनागपूर : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने (Agriculture Dep) सलग पाचव्या वर्षी कापसाच्या बीजी-२ बियाण्यांच्या दरात प्रतिपाकीट (प्रत्येकी ४५० ग्रॅम) ३७ रुपयांनी वाढ केली आहे. सलग पाच वर्षांतील ही दरवाढ (Market Price Increased) १७१ रुपयांची आहे. इतर कृषी निविष्ठांसाेबत बियाण्यांच्या दरवाढीमुळे कापसाचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.
देशात दरवर्षी सरासरी १२७ लाख हेक्टर, तर महाराष्ट्रात ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाचे पीक (Kapus Farming) घेतले जाते. अलीकडे कापसाच्या सघन लागवड पद्धतीचा अवलंब केला जात असून, देशभरातील क्षेत्र २७ लाख हेक्टर, तर महाराष्ट्रातील क्षेत्र १५ हजार हेक्टर आहे. साध्या लागवड पद्धतीत हेक्टरी ५, तर सघन पद्धतीत हेक्टर १५ पाकिटांचा वापर केला जाताे. त्यामुळे साध्या पद्धतीत बियाण्याचा खर्च प्रतिहेक्टर १८५ रुपयांनी, तर सघनमध्ये ५५५ रुपयांनी वाढणार आहे.
देशभर वापरल्या जाणाऱ्या सध्याच्या बीजी-२ बियाण्यांमधील जनुकांसाठी बियाणे उत्पादक कंपन्या अथवा केंद्र सरकार कुणालाही राॅयल्टी देत नाही. हे बियाणे गुलाबी बाेंडअळीला प्रतिबंधक राहिले नसल्याने तसेच केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने बीजी-२ बियाणे अपडेटही करण्यात आले नाहीत; तरीही सरकार सातत्याने दरवाढ करीत आहे.बीजी-२ बियाण्यांची दरवाढ वर्ष दरवाढ
- २०२०-२१ - ७३० - स्थिर
- २०२१-२२ - ७६७ - ३७ रुपये
- २०२२-२३ - ८१० - ४३ रुपये
- २०२३-२४ - ८५३ - ४३ रुपये
- २०२४-२५ - ८६४ - ११ रुपये
- २०२५-२६ - ९०१ - ३७ रुपये
बीटी जनुके नसलेले बियाणेदेशात सन २००३ पासून बीजी-२ बियाण्यांचा वापर सुरू झाला. पूर्वी या बियाण्यांत गुलाबी बाेंडअळी प्रतिबंधक बॅसिलस थुरिंगिएन्सिस जनुके असायची. या जनुकांसाठी कंपनीला राॅयल्टी दिली जायची. केंद्र सरकारने सन २०१० मध्ये बीजी बियाण्यांचे अपग्रेडेशन, चाचण्या व वापरावर बंदी घातली. त्यामुळे बीजी-२ बियाण्यांतील जनुके निष्क्रिय झाल्याने ते गुलाबी बाेंडअळी प्रतिबंधक राहिले नाही. या बियाण्याच्या ट्रायल्स घ्याव्या लागत नसून, एकदा तयार केलेले बियाणे तीन ते चार वर्षे चालते. त्यामुळे कंपन्यांना केवळ साठवणूक व वाहतुकीवर खर्च करावा लागताे....खर्च वाढला, उत्पादन घटलेगुलाबी बाेंडअळी व रस शाेषण करणाऱ्या किडींना प्रतिबंधक आणि तणनाशक सहनशील बियाणे वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने तसेच कृषी निविष्ठांच्या दरवाढीमुळे कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला असून, उत्पादन घटत आहे. मागील तीन वर्षांपासून कापसाचे दर सात ते आठ हजार रुपयांच्या आसपास घुटमळत असल्याने कापसाचे उत्पादन परवडत नसल्याचे शेतकरी सांगतात.