मुंबई : पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी (Paddy MSP) योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी भात गिरणी धारकांना राज्य शासनाकडून ४० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भरडाई दर (Paddy Pocurement) देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या १० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दरासोबतच आता राज्याकडून ४० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर मिळणार आहे. त्यामुळे भात गिरणीधारकांना (Rice Mill) आता अतिरिक्त ५० रुपये भरडाई दर मिळणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या ४६ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान केंद्र शासनाने खरीप व रब्बी पणन हंगाम 2023-24 करीता किमान आधारभूत किंमती जाहीर केल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे एफ.ए.क्यू (वाजवी सरासरी गुणवत्ता) दर्जाच्या धानाची/ भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी ” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासन या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहाकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करते.
ऑनलाईन पद्धतीने भरडाई रक्कम अदा
तसेच वरील अभिकर्ता संस्थांना धान/भरडधान्याची विक्री शेतक-यांचे पंजीकरण (नोंदणी) एनईएमएल या संस्थेकडून करण्यात येत असून, संपूर्ण खरेदी ऑनलाइन प्रकियेव्दारे करण्यात येते. शेतकऱ्यांना धान्याच्या मोबदल्या प्रती अदा करावयाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन जमा करण्यात येते. या संपूर्ण प्रक्रियेवरील संनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा यंत्रणेची असते. या योजनेकरीता लागणारा भांडवली खर्च विभागाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून (पीएलए) भागविण्यात येतो व त्याची प्रतिपुर्ती केंद्र शासनाकडून त्यांना अंतिम लेखे सादर केल्यानंतर प्राप्त होते.