महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) कायदा कालबाह्य झाला असून या कायद्यामुळे जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात विखंडन झाले. गैर आर्थिक व अ-व्यवहार्य असलेल्या शेतजमिनीचे क्षेत्र शेतकऱ्यांवर लादले गेले असून भांडवल गुंतवणुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
किसानपुत्र आंदोलन माध्यमातून महसुली कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास समितीला निवेदन दिले. यावेळी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने ॲड. सागर पिलारे आणि मकरंद डोईजड यांनी किसानपुत्र आंदोलनाची भुमिका स्पष्ट करत महसूल कायद्यांबद्दल सुधारणा समितीकडे किसानपुत्र आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनानुसार 'स्वातंत्र्य आणि कायदे हे व्यस्त प्रमाणात असल्याने कायद्यांमध्ये जुजबी सुधारणा पुरेशा ठरणार नाहीत तर काही कायदे पूर्णतः रह झाले पाहिजेत तर काही कायद्यांत अमूलाग्र बदल झाले पाहिजेत, अशी भूमिका किसानपुत्र आंदोलनाने मांडली आहे.
किसानपुत्र आंदोलनाच्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ पूर्णपणे निरस्त करण्यात यावा. हा कायदा कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यामुळे जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात विखंडन झाले असून गैर आर्थिक व अ-व्यवहार्य असलेल्या शेतजमिनीचे क्षेत्र शेतकऱ्यांवर लादले गेले आहे. भांडवल गुंतवणुकीला अडथळा निर्माण झाला असून नवउद्योजकांना शेती क्षेत्रात या कायद्याने हतोत्साहित केले. स्वतः जमीन कसण्याचे बंधन करण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मध्ये बदल करण्यात यावेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार बिगरशेतक-याला शेतजमीन हस्तांतरण करण्यावरील निर्बंध काढून टाकण्यात यावेत. नैसर्गिक तसेच कायदेशीर व्यक्तीस (कंपनी इत्यादी) शेतजमिनीचे हस्तांतरण विनाअट वैध असले पाहिजे, अशा मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत.