नाशिक : रोजगार हमी योजनेतील कामांवर काम करीत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील मजुरांचे आठ कोटी रुपये दोन महिने थकविल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीच्या अखेरच्या टप्यात कशीबशी मजुरी मिळाली होती. त्यानंतर पुन्हा म्हणजे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर तसेच अर्ध्या जानेवारी महिन्याची मजुरीदेखील मजुरांना मिळाली नसल्याने या मजुरांची संक्रांतदेखील गोड होऊ शकली नाही. अवघी 7 कोटी 88 लाखांची ही मजुरांची रक्कम केंद्राकडूनच मिळाली नसल्याने मजुरांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेली नाही.
रोजगार हमीच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांच्या खात्यात आठवडाभरात रक्कम जमा केली जात असताना केंद्र सरकारने सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांमध्ये मजुरांच्या खात्यात रक्कम जमा केलेली नव्हती. त्यामुळे या मजुरांना ऐन सणासुदीच्या काळात उधार, उसनवार करण्याची वेळ आली होती. मजुरांना वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला असून, त्यात मजुरांची ऑनलाइन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या का माची रक्कम जमा केली जाते. ही रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांचे पैसे कधीही थांबवले जात नसल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी मजुरांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालेला आहे. मागील सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे रोजगार हमी मजुरांचे पैसे केंद्र सरकारने मजुरांच्या खात्यात वर्ग केले नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात दोन महिन्यांची थकीत मजुरी देण्यात आली होती. तर नोव्हेंबरनंतर पुन्हा आता दोन महिने उलटूनही रक्कम वर्ग नाही.
आता दंड कोणाला?
मजुरांना त्यांची मजुरी दर आठवड्याला खात्यात वर्ग करणे शासकीय यंत्रणेला बंधनकारक आहे. त्यात जर कुणी विलंब केला तर आठवडानिहाय विलंबाचा दंड संबंधिताना लावला जातो. मात्र, आता जर तब्बल दोन महिन्यांचा मजुरी विलंब थेट शासनच लावत असेल, तर शासनाला दंड कोण करणार, अशा चर्चेलादेखील बहर आला आहे.
मजूरच मिळेनासे झाले
रोजगार हमीवर इतर रोजंदारीच्या कामांपेक्षा कमी रक्कम मिळत असते. मात्र, वर्षभर काम तसेच प्रत्येक आठवड्याला मिळणारी मजुरी यामुळे मजूर रोजगार हमीला प्राधान्य देतात. मात्र, आता सलग दुसऱ्यांदा दोन महिन्यांची मजुरीची रक्कम थकल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी असलेल्या विश्वासाला तडा जात असून मजूरच मिळेनासे झाले आहेत.
केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही
मनरेगाच्या कामावरील मजुरांना शासकीय दरानुसार प्रति दिवस 273 रुपये मजुरी दिली जाते. हा निधी केंद्र सरकारकडून वारंवार मागणी करूनही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या मजुरांची मजुरी देणे शक्य झाली नसून, निधी प्राप्त होताच मजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मनरेगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.