आज भारतभरात शेतीजमिनीचे असंख्य वाद आपल्याला पाहायला मिळतात. महाराष्ट्र राज्यातही शेतजमिनीचे वाद काही नवीन नाहीत. मात्र यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणलेली आहे. या योजेनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवघ्या दोन हजार रुपयांत शेतजमीन, वहिवाटीचा वाद मिटवता येत आहे. काय आहे ही योजना सविस्तरपणे जाणून घेउयात...
भारत हा शेती प्रधान देश असून महाराष्ट्रात शेतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. आजच्या घडीला पारंपरिक शेतीपासून ते आधुनिक शेती केली जात आहे. हे सगळं होत असताना दुसरीकडे शेतजमिनीवरून आजही वाद होत असतात. आजही शेतजमिनीवरून झालेल्या वादातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सलोखा योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटवला जात आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांसाठी हि योजना महत्वपूर्ण आहे. यातील शेतजमीन अदलाबदलसाठी केवळ दोन हजार रुपयांत हा प्रश्न सोडविला जात आहे.
काय आहे सलोखा योजना?
एकाकडून दुसऱ्याकडे दुसऱ्याकडून तिसर्याकडे गेलेल्या शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद होत असतात. हे वाद मिटवण्यासाठी आणि दोन्ही गटात, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सलोखा योजना आणली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेतजमिनी धारकांना सवलत दिली जाईल. या दस्तांच्या देवाणघेवाणीसाठी केवळ 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क म्ह्णून आणि 1000 रुपये नोंदणी शुल्क म्हणुन आकारले जाईल. यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज केला जातो. त्यानंतर साधारण 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.
सलोखा योजना गरजेची का?
काही वर्षांपूर्वी जमिनींचे लहान सर्व्हे नंबर असायचे. परंतु हळूहळू कुटुंब वाढत गेले. यामुळे जमिनीचे तुकडे होऊन शेती करणे कठीण झाले. जमीन तेवढीच पंरंतु भागीदार अनेक झाले. समजा एखाद्या जिल्ह्यासाठी प्रमाणिक क्षेत्र 40 गुंठे निश्चित केले तर या जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन सुमारे 10, 20 आणि 10 गुंठे आहे, अशा शेतकर्‍यांना एकत्रित करून गट क्रमांक दिला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांचे शेत एक झाले, मात्र ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. म्हणजेच जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर आहे आणि त्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्याच्या नावावर आहे. यामुळे वाद वाढत गेले. याला पर्याय म्ह्णून सलोखा योजना महत्वाची ठरते.