- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : जमीन विक्रीचा (Land Sale) करार अमलात आला की, विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क संपतो असे म्हणत दुबार विक्री करणाऱ्यास आणि खरेदीदाराला दहा लाखांचा दंड ठोठावत एकाच जमिनीची अनेकांना विक्री करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दणका दिला. या निर्णयामुळे एकच प्लॉट अनेकांना विक्री करणाऱ्या भूमाफीयांच्या कटाला बळी पडलेल्या पीडितांना दिलासा मिळेल.
२ डिसेंबर १९८५ रोजी कौशिक मिश्रा यांनी शेलवली (ता. पालघर, ठाणे) येथे १.५ हेक्टर जमीन खरेदी केली व ताबाही घेतला. ५ डिसेंबर १९८५ रोजी सब-रजिस्ट्रार, पालघर (Palghar) यांच्याकडे विक्री दस्त नोंदणीसाठी सादर केला. तथापि, मुद्रांक शुल्कातील त्रुटीमुळे करार नोंदणीकृत झाला नाही आणि नोंदणीसाठी प्रलंबित राहिला. परिणामी त्यांची नावे महसूल अभिलेखात न लागता पूर्वीचेच नाव पुढेही चालू राहिले.
काय आहे प्रकरण?
८ जून २०११ रोजी कांजी रावरिया यांनी या जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कौशिक मिश्रा यांना कळले की, त्याच जमीन विक्रेत्याने ३ डिसेंबर २०१० रोजी कांजी रावरिया यांना जमीन विकल्याच्या दस्तची नोंदणी झाली आहे. मिश्रा यांनी मुद्रांक शुल्कातील त्रुटी दूर केल्यानंतर २ डिसेंबर १९८५ रोजीचा सादर केलेला विक्री दस्त १४ जून २०११ रोजी सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदवण्यात आला. कौशिक मिश्रा यांनी कांजी रावरिया यांचा विक्री दस्त रद्द करण्यासाठी दावा दाखल केला.
कोर्टाने काय म्हटलं?
कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकरणांत न्यायालये केवळ लोकांचे जीवन आणि मालमत्ता हाताळत नाही, तर त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न हाताळत असतात. दस्त नोंदणी झाला नाही म्हणजे विक्री झाली नाही असे नव्हे. नोंदणी न केल्याचा परिणाम इतकाच की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा आणि नोंदणी कायद्यामधील तरतुदींमुळे खरेदीदार पुरावा म्हणून दस्त सादर करू शकत नाही. दुसरा विक्री करार रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने विक्रेता आणि खरेदीदाराला १० लाखांचा दंड ठोठावला.
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे...
केवळ करार नोंदणीकृत नसल्यामुळे विक्रेता कोणत्याही हक्काचा दावा करू शकत नाही.
नंतरच्या खरेदीदाराला आधीच्या विक्रीबद्दल माहिती नसली तरीही त्याला प्रामाणिक खरेदीदार मानले जाऊ शकत नाही.
आपल्या समाजाची रचनाच अशी आहे की, शक्तिवान कमकुवत लोकांचे शोषण करतात.
जमिनीची मालकी हा असा आखाडा आहे जिथे सतत सशक्त लोक गरिबांची फसवणूक करण्यासाठी तलवारी पारजवताना
दिसतात.
कायदेशीर प्रक्रियेत फेरफार करून दुहेरी फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे सामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागतो.
न्याय प्रक्रिया दशकानुदशके लांबते तेव्हा फसवणुकीचे दुःख अधिक तीव्र होते