नाशिक : ठिबक सिंचनाच्या थकीत अनुदानासाठी राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. सातशे कोटींच्या वर थकीत अनुदानाची गरज व मागणी असताना केवळ १२३ कोटी मंजूर झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यासाठी ८,५०० शेतकऱ्यांना २५ कोटी रुपये थकीत अनुदान हवे आहे. मात्र केवळ एक कोटी ९२ लाखांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हा अपूर्ण निधीदेखील राज्य सरकारचा आहे. एकूण अनुदानातील केंद्र सरकारचे ५५ टक्के अनुदान मंजूरही झालेले नाही.
थकीत अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. कृषी विभागाकडील सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक मंत्र बसविलेले शेतकरी गेल्या वर्षांपासून अनुदानासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत होते. मंजूर झालेले पहिल्या टप्प्यातील अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल.
नाशिक जिल्ह्यातील ८,५०० शेतकऱ्यांचे २०२३-२४ मधील ठिबक संचचे थकीत अनुदान रखडले होते. ऑगस्ट महिनाअखेर अनुदान मिळाले नाही, तर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड येथील निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. जयकिसान फार्मर्स फोरमच्या माध्यमातून कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले होते. अल्पभूधारक व बहुभूधारक शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.
३१ मार्चपासून प्रतीक्षा
२०२३-२४ या वर्षाचे ठिबक संच अनुदान आज मिळेल, उद्या मिळेल या आशेने लाभार्थी शेतकरी वाट पाहत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अनुदान रखडले असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली होती. परंतु निवडणूक आटोपून तीन महिने उलटले तरी अनुदानाची प्रतीक्षा होती. दुसरीकडे राज्य व केंद्र ठिबक संचासाठी अनुदान देते. राज्य सरकारने दोन टक्केदेखील अनुदान दिले मंजूर केले नाही. केवळ १ कोटी ९२ लाख रुपये दिल्याने शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे. दोन्ही सरकारकडून पूर्ण थकीत अनुदान मिळाले असते तर शेतकरी समाधानी असते.
केंद्र सरकारचा ठिबक संच अनुदानाचा राज्याचा हिस्सा अजूनही काही बाकी आहे. केंद्र आणि राज्याने अतिरिक्त निधी मंजूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राहिलेले पैसे देण्यात यावे. नवीन वर्षासाठी डीपसाठी अनुदान पूर्वसंमती आणि पोर्टल चालू करून शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात उत्पादन घेता येईल यासाठी राज्य आणि केंद्राने प्रयत्न करावेत.
- निवृत्ती न्याहारकर, विभागीय अध्यक्ष, जय किसान फोरम