नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज 23 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाणार आहे. यात मुख्यत्वे शेतीला ( ) अनुसरून काय काय घोषणा होतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. कारण मागील विधानसभा निवडणुकांत सरकारला शेतकऱ्यांच्या मताचा चांगलाच फटका बसला आहे. त्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांच्या, शेतीचे अनुषंगाने काही मोठ्या घोषणा करणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या आज सकाळी ११ वाजता संसदेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमन या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळणार ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण सरकार स्थापन होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पीएम किसान योजनेच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. यानंतर, १८ जून २०२४ रोजी पीएम किसानचा १७ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक अकाउंट्समध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे आज शेतकऱ्यांना आकर्षित करणाऱ्या पीएम किसानसह अन्य कोणत्या नवीन योजना जाहीर करतात, हे पाहावे लागणार आहे.
पीएम किसान निधीत वाढ होण्याची शक्यता
देशभरातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीएम किसान सन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयांच्या वार्षिक हप्त्यात वाढ करण्याची शक्यता आहार. शिवाय या रकमेत वाढ करून ही रक्कम आठ हजार रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते, त्यामुळे याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड वरील कर्ज मर्यादा वाढवण्याची घोषणा?
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत केली जाते. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं. त्यामुळे योजनेबाबत सकारात्मक पॉल सरकारकडून उचलले आहे. त्यामध्ये किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केले जाऊ शकते.
कृषी क्षेत्राच्या विकासदाराला गती देण्यासाठी उपाययोजना
कृषी क्षेत्राचा विकास दर 2023-24 या वर्षात 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या आणि गेल्या 5 वर्षांच्या सरासरी विकास दराच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी असेल. भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशातील ४२.४ टक्के लोकांना पोटापाण्यासाठी आधार देते. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) १८.२ टक्के वाटा आहे, असे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यावर भर दिल जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय तेल अभियानासाठी निधी
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल (NMEO-OP) या नावाच्या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली. या योजनेला एकूण 11.040 कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी 8,844 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित 2,196 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. या योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे पाम लागवडीसाठी देण्यात येणारे सहाय्य आणि मदत वाढविणे. त्यामुळे आता या अभियानासाठी प्रत्यक्षात निधी किती मिळतो, हे पाहावे लागणार आहे.
तूर उडीद आणि मसूर डाळ पूर्ण खरेदीची घोषणा
यापूर्वी केंद्र सरकारने कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर या 5 पिकांसाठी MSP वर 5 वर्षांच्या हमीभावाच्या खरेदीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे आजच्या बजेटमध्ये याबाबत महत्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता आहे.