- प्रमोद पाटीलजळगाव : एकीकडे बियाण्यांच्या (Seed) किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसताना आता दुसरीकडे कृषी विभाग (Agriculture News) तक्रार घेउन आलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी ग्राहक मंचाचा रस्ता दाखवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. शेतकऱ्यांनी पेरलेली बियाणे बोगस निघाली तर थेट ग्राहक मंचाकडे (consumer Forum) तक्रार करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. त्यामुळे या फसवणुक रोखण्यासाठी शासनाची स्वतःची काही जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
संकरित वाण पेरल्यानंतर जर बियाणे उगवले नाही तर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ येत असते. यातून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. विशेष म्हणजे याचा मोबदला किंवा नुकसान भरपाईदेखील त्यांना मिळत नाही. वाण उगवत नसल्याच्या घटना घडल्यावर खासगी बियाणे कंपन्या शेतकऱ्यांच्या चुका दाखवत हात झटकत असल्याचा आरोप शेतकरी करत असतात. वाण उगवले नाही तर, अनेक शेतकरी मोठ्या आशेने कृषी विभागात तक्रार नोंदवतात. परंतु आता कृषी विभागच शेतक-यांना थेट ग्राहक मंचाकडे जायला लावत असल्याने आता कृषी विभागात तक्रारीचीही सोय उरलेली नाही.
पंचनाम्यांचा सोपस्कारपेरण्या करुनही वाण उगवले नाही तर, शेतकरी सर्वप्रथम कृषी विभागात याची तक्रार नोंदवतो. त्यानंतर कृषी विभागाचे कर्मचारी तक्रार आलेल्या संबंधित शेताची पाहणी करतात. संबंधित कंपनीचा प्रतिनिधीही यावेळी उपस्थित असतो. बियाणे उगवले नसेल व मोठे नुकसान झाले असेल तर कृषी विभाग नुकसानीचा पंचनामा करून तसा अहवाल शेतकऱ्याला देतो. मात्र यापुढील कोणतीही कारवाई कृषी विभागामार्फत होत नाही. याबाबत शेतकऱ्याला हा पंचनामा घेऊन कोर्टात जा' असेच सांगितले जाते.
सरकारने कडक धोरण आखावे!
बियाण्यांमुळे नुकसान झालेले क्चचितच शेतकरी कोर्टात जातात, निकाल कंपनीच्या विरोधात गेला तर बियाणे कंपनी उच्च न्यायालयात अपील करते. उच्च न्यायालयातदेखील कंपनीच्या विरोधात निकाल गेला तर कंपनी आणखी वरच्या न्यायालयात दाद मागते. एवढा पाठपुरावा करण्यासाठी मोजकेच शेतकरी तयार असतात. त्यामुळे सरकारने समस्याग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित न्याय मिळण्यासाठी कडक धोरण आखावे, अशी मागणी होत आहे.
स्वतंत्र कायदा केला पाहिजे.
याबाबत एरंडोलचे कृषी अधिकारी भरत मोरे म्हणाले की, आम्ही रीतसर पंचनामा करून शेतकऱ्यांना ग्राहक मंचाकडे जाण्याची शिफारस करतो. शासनाने ही क्रिया सुलभ करण्यासाठी योग्य तो कायदा केला पाहिजे. तर वकील दौलत तांदळे म्हणाले की, ग्राहक मंचाची व्याप्ती मोठी आहे. शेतकऱ्याला हे परवडणारे नाही. कासोद्याचे बाबूलाल नस्तनपुरे यांची केस आम्ही जिंकून दिली होती; पण त्यासाठी उच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष करावा लागला. नुकसानभरपाई मिळाली होती, फक्त २७ हजार रुपये, ही बाब लक्षात घेता कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला पाहिजे.