अकोला : केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून महिला बचत गटांसाठी ' महिला समृद्धी कर्ज योजना' राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत महिलांना उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेवर केवळ चार टक्के दराने व्याज आकारले जाते. महिला समृद्धी कर्ज योजनेंतर्गत महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी चार टक्के व्याजदराने ५ लाख ते २० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
दरम्यान पुरुषांच्या तुलनेत महिला अधिक काटकसरी असतात. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी थाटलेले उद्योग अल्पावधीतच भरभराटीस आले आहेत. त्या अनुषंगाने महिला समृद्धी कर्ज योजना अमलात आली असून त्याचा बचत गटाशी जुळलेल्या महिलांना विशेष लाभ मिळत आहे. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांना महिला समृद्धी योजनेंतर्गत उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रवृत्त करून कर्जपुरवठा केला जात आहे. यामाध्यमातून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. महिला समृद्धी कर्ज योजनेंतर्गत महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी चार टक्के व्याजदराने ५ लाख ते २० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
काय आहे ही योजना
महिला बचत गट शासकीय योजना ची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेली हि एक अत्यंत महत्वाची अशी एक योजना आहे. महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी 5 लाख ते 20 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. महिलांना अत्यंत कमी व्याज दरात म्हणजेच 4% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेअंतर्गत प्राप्त कर्ज परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षाचा ठेवण्यात आलेला आहे.
लाभ घेण्यासाठी निकष काय?
लाभार्थी हा मागासवर्गीय किया अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असायला हवा. बचत गट व मागासवर्गीय घटकातील महिला उद्योजक या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. लाभार्थीचे वय किमान १८ ते ५० वर्षे असायला हवे. आतापर्यंत अकोला जिल्ह्यातील ५० पेक्षा अधिक महिलांना महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ज्या महिलांनी अर्ज केले. त्यानाही कर्ज देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महिला समृद्धी कर्ज योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. बचत गटाशी जुळलेल्या महिलानी उद्योग सुरू करण्यासाठी योजनेंतर्गत कर्ज मिळविण्याकरिता रीतसर अर्ज दाखल करावा, असे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोणती आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवाशी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, बँकेचा तपशील, पासपोर्ट साईज फोटो, व्यवसाय प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाजपत्रक इत्यादी.