नाशिक : 'जल हैं तो जीवन हैं' असे सांगितले असताना मात्र दुसरीकडे नागरिकांना याच वर पडलेला दिसून येत आहे. जाते. ग्रामीण भागासह शहर व परिसरात भुजलपातळी ही दिवसेंदिवस वेगाने खालावत चालली आहे. त्याचे मात्र कोणाला कुठलेही गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही. पावसाचं पाणी जमिनीत जिरवायचं कमी अन् उपसायचं जास्त' असा प्रकार सध्या सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण भागासह शहरात देखील वाढत्या शहरीकरणामुळे सर्रासपणे बोअरवेल्सचा धडाका सुरू आहे. यामुळे जमिनीत पाणी मुरणार तरी कसे? असा प्रश्न जागतिक जलदिनानिमित्त पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
भुजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून शाश्वत व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक असून भुजलाचे संवर्धन काळाची गरज आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येमुळे व शहरीकरणामुळे पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. पर्जन्यमानाची दोलायमानता व जंगलांचा होणारा हासामुळे वैश्विक तपमानवृद्धीचा धोका वेगाने वाढू लागला आहे.
नवीन नियमावली काय सांगते...
व्यावसायिकाला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडे नोंदणी आवश्यक. नोंदणीकृत व्यावसायिकाकडूनच बोअरवेल खोदून घेणे बंधन- कारक. बोअरवेल ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल र्खादता येणार नाही. बोअरवेल खोदण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच परवानगी दिली जाते. पर- वानगीचा तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर बोअरवेल मालकाला पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार. प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर बोअरवेलचा वापर करता येणार नाही.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबविणे गरजेचे
शहरी भागात गृहप्रकल्प मोठ्या संख्येने उभे राहत आहेत. प्रत्येक अपार्टमेंटमध्ये छोटीशी बाग किंवा शोभीयंत फुलझाडांची टेकडी उभारणे गरजेचे आहे. मोकळ्या जागेतून मातीतून थेट जमिनीत पावसाचे पाणी मुरण्यास वाव मिळेल आणि आपर्टमेंटच्या आवाराची शोभाही वाढेल. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रभावशाली प्रयोगदेखील सर्वठिकाणी राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
'बोअरवेल' खोदण्यावर हवे नियंत्रण
राज्य सरकारने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमात बदल केला आहे. या बदलानुसार भूजलाचा योग्य वापर होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नवीन नियमावलीनुसार बोअरवेल खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडून परवानगी घेणे गरजेचे आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदण्यात येत असल्याने भूजलाची पातळी वेगाने खालावत चालली आहे. भुजल सर्वेक्षण विभागाचेही बोअरवेल खोदण्यावर नाशिकमध्ये नियंत्रण नसल्याचे दिसते. शासकिय यंत्रणा याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते.
जलसंवर्धनासाठी पावले उचलण्याची गरज
माणसाने वेळीच जागे होत जलदिनाच्या औचित्यावर संकल्प करत जलसंवर्धनासाठी ठोस कृतीशील पावले उचलण्याची गरज आहे. अंगले राहिली तर चांगले व स्थिर पर्जन्यमान टिकून राहील आणि पर्जन्यमान टिकले तर भुजल संपत्ती वाढेल. भुजलाचा मुख्य स्त्रोत पावसाचे पाणी आहे. शहरी भागात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची संधीच दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. ते गटारीमार्फत वाहून जाते व कट टू कट डांबरीकरण किया कॉक्रिटीकरणामुळे पाणी मुरण्याऐवजी नदी-नाल्यात वाहून जाते.
अशी कारवाई होऊ शकते?
बोअरवेल खोदताना नियमावलीचा भंग करताना पहिल्यांदा आढळून आल्यास दहा हज़ार रुपयांचा दंड केला जातो. दुसऱ्यांना गुन्हा केल्यास सहा महिने तुरुंगावास किया २५ हजार रुपयांचा दंड अथवा दोन्ही स्वरूपाची शिीश होऊ शकते. यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा कार्यान्वित आहे.