नागपूर : केंद्र सरकारने साध्या युरियाच्या वापरावर अप्रत्यक्षरीत्या बंदी घातली असून, त्याऐवजी आधी ‘निम काेटेड’ आणि ‘सल्फर काेटेड’ युरिया बाजारात आणला आहे. पूर्वी ५० किलाे असलेली युरियाची बॅग आता ४० किलाे करण्यात आली. मात्र, किंमत तीच ठेवण्यात आली. युरियाचा वापर कमी करून अनुदानात कपात करण्यासाठी केंद्र सरकार हा खटाटाेप करीत असल्याचे कृषितज्ज्ञांचे मत आहे.
पिकांच्या चांगल्या वाढीसाेबत उत्पादनासाठी नत्राची नितांत आवश्यकता असते. शेतकरी ही गरज युरियाच्या माध्यमातून भागवितात. शेतकऱ्यांना वाजवी दरात युरिया उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकार दरवर्षी अनुदान देते. शेतकरी पिकांना युरिया किलाेऐवजी बॅगप्रमाणे देतात. सरासरी प्रतिएकर एक बॅग म्हणजे ५० किलाे युरियाचा वापर केला जाताे. जून २०२३ पासून युरियाची प्रतिबॅग पाच किलाे कपात करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना ५० किलाे युरियाच्या किमतीत ४५ किलाे ‘निम काेटेड’ युरिया मिळू लागला. ५ जानेवारी २०२४ राेजी युरियाची प्रतिबॅग ४० किलाे करण्यात आली असून, किंमत मात्र तीच ठेवण्यात आली. हा युरिया ‘सल्फर काेटेड’ असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारला रासायनिक खतांचा वापर आणि त्यावरील सबसिडी कमी करायची आहे. ही सबसिडी जाहीरपणे कमी केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंताेष निर्माण हाेऊ शकताे. ते टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने निम व सल्फर काेटेडच्या नावावर बॅगमधील युरियाचे प्रमाण कमी करायला सुरुवात केली. रासायनिक खतांवरील सबसिडी प्रतिटनाप्रमाणे खत उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. बॅगेचे वजन कमी केल्याने सरकारला सबसिडीत अप्रत्यक्षरीत्या कपात करायची आहे, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. शेतकऱ्यांना एका बॅगेत किती किलाे युरिया आहे, याची माहिती नसते.
भेसळीला आळा घालणे?
साध्या युरियाचा वापर रासायनिक खतांमध्ये भेसळ करण्यासाठी केला जायचा. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने साध्या युरियावर बंदी घालून प्रतिबॅग ४५ किलाेप्रमाणे निम काेटेड युरिया बाजारात आणला. मात्र भेसळीला आळा बसला नाही. त्यानंतर सरकारने प्रतिबॅग ४० किलाेप्रमाणे सल्फर काेटेट युरिया आणला आहे. याही युरियाचा भेसळीसाठी वापर केला जाणार असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.
नत्राची उपलब्धता वाढल्याचा दावा
युरियामध्ये ४६ टक्के नत्र, २०.६ टक्के ऑक्सिजन, २० टक्के कार्बन, ७ टक्के हायड्रोजन आणि १ ते १.५ टक्के बाययुरेट असते. साधा युरिया पिकांना दिल्यास त्यातील काही नत्र हवेत उडून जाते. ते थांबविण्यासाठी निम काेटेड युरियाला प्राधान्य देण्यात आले. पिकांना सल्फरची आवश्यकता असते. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी आता सल्फर काेटेड युरिया उपयुक्त असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणेने केला आहे. परंतु, पिकांना किती सल्फरची आवश्यकता आहे व या युरियातून ती किती प्रमाणात पूर्ण केली जाईल, हे मात्र सरकारने स्पष्ट केले नाही.
युरियावरील अनुदान, सरकारी दर व बाजारभाव
केंद्र सरकारने सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांसाठी युरियावर ३,६८,६७६.७ कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली आहे. निम कोटिंग शुल्क वगळून प्रतिबॅग (४५ किलाे) युरियाचे दर २४२ रुपये तर शुल्कासह २६६.५० रुपये (जीएसटीसह) जाहीर केले आहेत. सल्फर काेटेड युरियाचे दर प्रतिबॅग (४० किलाे) २६६.५० रुपये (जीएसटीसह) जाहीर केले आहेत. वास्तवात, शेतकऱ्यांना निम व सल्फर काेटेड युरिया किमान ३०० रुपये प्रतिबॅग (४० किलाे) खरेदी करावा लागत आहे.