सहकारात राजकीय जोडे बाजूला ठेवले जातात, असे पूर्वी कारखानदारांकडून सांगितले जायचे. त्यावेळी त्याला एक नैतिक अधिष्ठान होते. आता राजकीय जोडे सहकारात कुठपर्यंत शिरलेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
राज्य सरकारने राज्यातील ११ साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) १५९० कोटी रुपयांची थकहमी मंजूर केली, त्यावरून सहकारात केली गेलेली ताजी राजकीय साखर पेरणी सध्या चर्चेत आली आहे.
थकहमी मिळालेले कारखाने हे प्रामुख्याने राज्यातील सत्ताधारी कारखानदारांचेच आहेत, अशी विरोधकांची ओरड आहे. विरोधकांच्या कारखान्यांना जाणीवपूर्वक डावलले गेले (शिरूर घोडगंगा कारखाना), असा आरोप नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला.
कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या या थकहमीकडे खरेतर या राजकीय गदारोळापलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे. विशेषतः त्या कारखान्यांचे सभासद अथवा कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून.
मुळातच कारखान्यांचे कर्जवाटप हे शेतकऱ्यांच्या मुळाशी येते, कारण शेवटी त्याचा थेट फटका त्यांच्या पदरात पडणाऱ्या उसाच्या भावात बसतो. कारखान्यांवरील कर्जाच्या बोजाची परतफेड ही शेतकऱ्यांच्या घामातूनच केली जाते.
कारखानदार अथवा संचालक मंडळ नामानिराळे राहते. कारखान्यांतून बाहेर पडणारे साखरेचे प्रत्येक पोते कर्जाच्या बोजाखाली दबले जाते. साखर कारखान्यांनी सरकारकडे कर्जासाठी झोळी पसरावी आणि सरकारनेही त्यांना आपलेसे करावे, हा भाग निराळा. मात्र, कारखानदारांवर अशी वेळ का ओढवली हे ना सरकार तपासते, ना साखर आयुक्तांना याचे काही सोयरसुतक दिसते.
जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत, तसेच खासगी बँकांकडील कारखान्यांची पत संपली आहे. कारखान्यांचे नतमूल्य अर्थात खरेदीक्षमता नष्ट झालेली आहे. जिल्हा सहकारी बँकांकडे या कारखानदार मंडळींची जुनी कर्जे थकीत आहेत, त्याच्याच वसुलीची पंचाईत झालेली आहे त्यामुळे सरकारने या थकहमीमध्ये हस्तक्षेप केलाय हा सरळ अर्थ. काहींच्या तर संपत्तीमूल्यापेक्षा कर्जाचे ओझे जास्त झालेले आहे.
नगर जिल्ह्यातील कधीकाळी समृद्ध मानला गेलेला राहुरीचा तनपुरे सहकारी साखर कारखाना आज बंद स्थितीत आहे. जिल्हा सहकारी बँकेचे त्यावरील कर्ज शंभर कोटींवर गेलेय. या कारखान्याच्या संचालक मंडळाने नगर जिल्हा बँकेकडे कर्जासाठी शपथपत्र सादर केले होते.
त्यामुळे कर्जाची वसुली संचालकांच्या संपत्तीतून करावी, अशी याचिका शेतकरी नेते विधीज्ञ अजित काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात (१४५२०/२०२३) दाखल केली आहे. बँका कारखान्यांना नव्हे, तर संचालक मंडळाला कर्जपुरवठा करतात. संचालक मंडळाने कर्जासाठी शपथपत्रांद्वारे परतफेडीची जबाबदारी स्वीकारलेली होती, असे याचिकेत नमूद आहे.
तनपुरे कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याची कवायत सध्या सुरू आहे. शेतकरी, कामगारांची देणी थकली आहेत, तो भाग अधिकच गंभीर, हे सर्व पाहता कारखान्यांना कर्जासाठी थेट सरकारचीच थकहमी द्यावी लागत असेल, तर कर्जाच्या वसुलीबाबत शंका घेण्यास पुरेपूर वाव मिळतो. साखर उद्योग ज्यांच्या नियंत्रणाखाली चालतो, त्या साखर आयुक्तांनी त्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळाली का, हे तपासायला हवे.
कारखान्यांवर पूर्वीचीच कर्जे थकली असल्याने साखर आयुक्तांनी त्यावर काय कार्यवाही केली? सरकारी ऑडिटरचे म्हणणे काय? कारखान्यांच्या गैरव्यवस्थापन आणि गैर प्रशासनामुळे ते कर्जाच्या खाईत बुडाले असतील अन् तरीही पुन्हा कर्ज द्यायचे धोरण असेल, तर स्थिती चिंताजनक आहे.
कारखानदार कर्ज उचलण्यापूर्वी सभासद शेतकऱ्यांची सर्वसाधारण सभाही बोलवत नाहीत. सभासदांची मंजुरी घेत नाहीत. सरकारने कारखान्यांना थकहमी द्यावी अन् कर्जाचे वाटपही करावे. मात्र, तत्पूर्वी एक श्वेतपत्रिका तरी काढावी. ज्या माध्यमातून थकहमी दिलेल्या कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्रण शेतकऱ्यांसमोर येईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बँकांना शेती क्षेत्राला १७ टक्के कर्जपुरवठा करणे सक्तीचे आहे. मात्र, तो अवघा १० ते १२ टक्क्यांवर असल्याचे शेतकरी नेते सांगतात. जिल्हा बँका वर्ग दोनच्या जमिनीचे कारण देतात, तर कधी इतर बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करून शेतकऱ्यांना पीक कर्जे नाकारतात. कारखानदारांचे मात्र लाड पुरवले जात आहेत.
- शिवाजी पवार
वरिष्ठ उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर