राजाराम लोंढेकोल्हापूर : ‘एनसीडीसी’च्या वतीने सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन देण्यास राज्य शासन हमी देणार; पण कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण जबाबदारी संचालक मंडळावर राहणार आहे. पूर्वी थकहमीला शासन जबाबदार होते, आता त्यांनी अंग झटकले आहे.
आता कर्ज थकीत गेले तर व्यक्तिगत जबाबदारी म्हणून संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच येणार असल्याने ‘कारखान्याचे संचालक पद नको रे बाबा’ अशी म्हणण्याची वेळ येणार आहे.
साखरेचा बाजारातील दर, ऊसाची एफआरपी आणि उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. काही कारखान्यांचा अपवाद वगळता वित्तीय संस्थांच्या पातळीवर पत ढासळली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना कर्ज देताना बँका हात आखडता घेत आहेत.
जिल्हा बँकांबरोबरच राज्य सहकारी बँकांकडून उत्पादित होणाऱ्या साखर पोत्यावर तारण कर्ज दिले जाते. त्यातून शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे, ऊसतोडणी-ओढणी खर्चासह व्यवस्थापन खर्च भागवला जातो.
त्याशिवाय एखादा प्रकल्प उभारणीसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाते; पण एनसीडीसीकडून ‘मार्जिन मनी लोन’ हे थेट व्यवहारात वापरले जाणार आहे. राज्य सरकारला यापूर्वीचा अनुभव फारसा चांगला नाही.
शासनाची थकहमी असल्याने कारखाना व्यवस्थापन त्याकडे फारसे लक्ष देत नव्हते. मात्र, आता शासनाने संचालक मंडळाला त्यात बांधून घेतले असून हे कर्ज थकले तर संचालकांच्या मालमत्तेवर थेट टाच येऊ शकते.
पहिलेच कर्ज मग नवीन फेडणार कसे?राज्यातील सर्व कारखान्यांवर कर्जाचा डोंगर आहे. कर्ज नसलेली एकही मालमत्ता सध्या कारखान्यांकडे नाही. अगोदरच पूर्वहंगामी कर्जाची उचल केली आहे. आगामी हंगामात साखरेचे पोते पडले की त्यातून पोत्याची ८५ ते ९० टक्के बँका कपात करणार आहेत. मग, ‘एनसीडीसी’कडून घेतलेल्या कर्जाची कारखाने परतफेड कशी करणार? हा खरा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर साखर कारखानदारांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी कारखान्यांसमोर आर्थिक पेच निर्माण होऊ शकतो.
हा वर्षांनंतर थकहमीचा निर्णयराज्य शासन यापूर्वी साखर कारखान्यांना थकहमी देत होते. साधारणत: दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील साखर कारखान्यांकडे ६ हजार कोटी रुपये थकले होते. संबंधित वित्तीय संस्थांनी राज्य सरकारकडे वसुलीचा तगादा लावला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर राज्य सरकारने २६०० कोटींवर तडजोड केली आणि त्यातील सुमारे १२०० कोटी रुपये संबंधितांना दिले. तेव्हापासून राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याचे बंद केले होते.
अधिक वाचा: साखर कारखान्यांच्या कर्ज परतफेडीसाठी आता संपूर्ण संचालक मंडळ जबाबदार