श्यामकुमार पुरे
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी केलेली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा हवेतच विरली असून, उलट जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह अन्य बँकांनी आता कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावला आहे. शेतकरी मात्र कर्जाची थकबाकी भरण्यास नकार देत असल्याने बँकाही डबघाईस येण्याचे चिन्ह दिसत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बँक व अन्य विविध बँकांनी जिल्ह्यातील एक लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना ४३३ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले असून, त्यातील ३५६ कोटी (म्हणजे ८४ टक्के) कर्ज थकीत आहे. परिणामी या बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
यापूर्वी २०१९-२० मध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर ज्या लोकांनी नियमित कर्ज भरले होते, त्या शेतकऱ्यांना किमान २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देऊ अशी घोषणा केली होती. याची अंमलबजावणी राज्य सरकाने केली नाही.
शिवाय विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे आशेवर बहुतांश शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे बँकेचे वसुली अधिकारी सिल्लोडमधील गावागावांत शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन रिकाम्या हाताने परतताना दिसत आहेत.
त्यामुळे एकीकडून बँकेचे अधिकारी, संचालक मंडळ वसुलीसाठी सक्ती करीत आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी कर्ज भरण्यास स्पष्ट नकार देत आहेत. यामुळे सोसायट्या व जिल्हा बँकेचे वसुली प्रतिनिधी एका रजिस्टरवर शेतकऱ्यांच्या सह्या घेऊन त्यांचे अभिप्राय नोंदवून घेताना दिसत आहेत.
राज्यातील जिल्हा बँकांची स्थिती
• आर्थिक वित्त वर्ष २०२४-२५ कर्ज वाटप १२६२ कोटी
• खरीप-रब्बी हंगामासाठी २४०० कोटींचे कर्जवाटप आवश्यक होते. जिल्हा बँकांनी १७२९ कोटी रुपये कर्ज वाटप केले.
• ५७ टक्के शेतकऱ्यांनी १७२४ कोटींचे कर्ज थकवले.
२८ हजार कोटींचे पीक कर्ज थकले
• राज्यातील पीककर्जाची थकबाकी डिसेंबर अखेरपर्यंत २८ हजार ६०६ कोटी आहे. राज्यात ७९ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांना ८८ लाख ८३ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले.
• मात्र गेल्या तीन वर्षांतील थकीत कर्जाचा आकडा २८ हजार ६०६ कोटी रुपयांवर गेला असून तो मार्चअखेरीस ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार आहे.
• पीक कर्जाचा सर्वात मोठा वाटा जिल्हा बँकेचा आहे; थकलेल्या कर्जामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची स्थिती फारशी चांगली नाही, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.