आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्यूनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १:१.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. ८ टक्के व्याजदराने दिले जाणारे हे मुदत कर्ज अन्य कारणासाठी या कर्जाचा वापर करता येणार नाही. सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज देण्याची योजना यापूर्वीही सुरू होती. मात्र, थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थकीत रक्कम राज्य शासनाने भरावी, असा निर्णय दिल्यानंतर तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयाने ती पुन्हा सुरू झाली आहे.
परतफेडीची मुदत आठ वर्षे
सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोन्हीसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्षे कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहणार आहे.
राज्य बँकेत स्वतंत्र खाते
आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेतंर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यांत कर्जवसुली करण्यात येईल, तसेच सदर कर्जाचे वसुलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडले जाणार आहे.