शिवाजी पवार
लाडकी बहीण योजनेबाबत दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी 'राज्यात शेतीच्या कामाला मजूर मिळत नाहीत', अशी टिप्पणी सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केली होती.
याचा प्रत्यय ग्रामीण भागात फिरताना येतो आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र कांदा काढणीच्या कामांत स्थानिक मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी थेट मध्यप्रदेशातून मजुरांच्या टोळ्या आल्या आहेत.
मध्यप्रदेशातील लाडक्या बहिणी, लाडका भाऊ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या शेतात राबत असल्याचे 'लोकमत'ने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. 'लोकमत'ने श्रीरामपूर तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठी मुठेवाडगाव या गावातील बबनराव पवार, बाबासाहेब गुठे, अरुण मुठे या शेतकऱ्यांच्या शेतात पाहणी केली. तेथे हिरालाल अहिरे है त्यांच्या २० मजुरांच्या टोळीनिशी कांद्याची काढणी करताना दिसले.
तत्पूर्वी हिरालाल यांनी परिसरातील १०० एकरांवरील सोयाबीनची सोंगणी केली. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत त्यांच्या टोळीने ५० ते ६० एकर कांद्याची लागवड या गावात केली.
त्यांच्या गावातील तरुण मुले, महिला अन् लहान मुले दिवाळीनंतर येथे दाखल झाली आहेत. हिरालाल व त्यांच्यासोबत आलेले मजूर गत चार वर्षांपासून कांदा लागवड, कापूस वेचणी, सोयाबीन अन् गव्हाच्या सोंगणीपासून तर मकाची कुट्टी करण्याच्या सर्वच कामांत स्वतःला झोकून देतात.
स्वतःच्या कुटुंबासह आणखी पाच ते सात कुटुंबे घेऊन ते राज्यात आले आहेत. स्थानिक मजुरांना ४०० ते ५०० रुपये रोज मिळाला तरच कामाला ते राजी होतात. याउलट स्थलांतरित मजुरांना ३०० रुपये रोजंदारी दिली तरी ते कामाला तयार असतात. आठ महिने मिळेल त्या कामाची त्यांची तयारी असते.
मागील खरीप हंगामात सोयाबीनच्या सोंगणीचा खर्च एकरी सात हजार रुपयांवर पोहोचला होता. यंदा परिसरात मजुरांच्या चार टोळ्या दाखल झाल्या. ६० ते ७० मजूर कामाला उपलब्ध झाले. त्यामुळे सोंगणीचा खर्च चार हजारांवर स्थिरावला. स्थानिक मजूर वाढीव मजुरी मागतात. ती परवडत नाही.
- बबनराव पवार, शेतकरी, मुठेवाड़गाव.
मजुरीशिवाय भविष्य नाही..
• मध्यप्रदेशातील बडवाणी जिल्ह्यातील सैंथवा तालुक्यात चिलारिया हे हिरानान यांचे मूळ गाव. आमच्या गावातून महाराष्ट्रात मजूर रवाना होतात त्यावेळी चक्क यात्रा भरते, असे ते गमतीने म्हणाले.
• नाशिक, पुणे, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर येथे सर्वत्र त्यांच्या भावकीतले व नातेवाईक लोक मजुरीला आले आहेत.
• दीड हजार लोकवस्तीच्या त्यांच्या गावातील तब्बल एक हजारावर लोक हे महाराष्ट्रात आठ महिन्यांसाठी हंगामी स्थलांतरित मजूर म्हणून आले आहेत. लाडक्या बहिणींना आमच्याकडे अनुदान मिळते. मात्र त्यात काहीच परवडत नाही, असे हिरालाल म्हणाले.