Lokmat Agro >शेतशिवार > Fertilizer Fraud : ‘पीडीएम’मधील पाेटॅश खाल्ले कुणी? एका बॅगमध्ये केवळ ७ टक्के मात्रा; कृषी विभागाने उघड केला घोटाळा

Fertilizer Fraud : ‘पीडीएम’मधील पाेटॅश खाल्ले कुणी? एका बॅगमध्ये केवळ ७ टक्के मात्रा; कृषी विभागाने उघड केला घोटाळा

maharashtra agriculture Patash potash derived molasis fraud 14 percent actually 4 percent agriculture department | Fertilizer Fraud : ‘पीडीएम’मधील पाेटॅश खाल्ले कुणी? एका बॅगमध्ये केवळ ७ टक्के मात्रा; कृषी विभागाने उघड केला घोटाळा

Fertilizer Fraud : ‘पीडीएम’मधील पाेटॅश खाल्ले कुणी? एका बॅगमध्ये केवळ ७ टक्के मात्रा; कृषी विभागाने उघड केला घोटाळा

सांगायचे १४.५ टक्के : कृषी विभागाच्या तपासणीत आढळले ४ ते ७ टक्केच

सांगायचे १४.५ टक्के : कृषी विभागाच्या तपासणीत आढळले ४ ते ७ टक्केच

शेअर :

Join us
Join usNext

- सुनिल चरपे

नागपूर : जानेवारी २०२३ पासून ६० टक्के पाेटॅश असलेल्या एमओपी (म्युरेट ऑफ पाेटॅश)ची आयात बंद केल्याने पिकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या पाेटॅशची गरज भागविण्यासाठी १४.५० टक्के पाेटॅश असलेल्या पीडीएम (पाेटॅश डिराइव्हड माेलॅसिस)च्या विक्री व दरात वाढ झाली आहे. कृषी विभागाने राज्यातील सर्व तालुक्यांमधील पीडीएमच्या नमुन्यांची प्रयाेगशाळेत चाचणी केली असता, त्यात केवळ ४ ते ७ टक्केच पाेटॅश आढळून आले आहे.

शेतकरी पाेटॅशिअमच्या पूर्ततेसाठी पिकांना एकरी ५० किलाे एमओपी म्हणजेच ३० टक्के पाेटॅश देतात. रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारने एमओपीची आयात बंद केली. त्यामुळे पीडीएमच्या विक्रीत देशभर वाढ झाली. पाेटॅशचे प्रमाण कमी असूनही कंपन्यांनी पीडीएम महागड्या दरात विकले आणि ही विक्री आजही सुरूच आहे.

यासंदर्भात ‘लाेकमत’मध्ये ‘पीडीएमची चढ्या दराने विक्री, शेतकऱ्यांची तिहेरी फसवणूक’ या शीर्षकाखाली १७ मे २०२३ राेजी वृत्त प्रकाशित केले हाेते. या वृत्ताची दखल घेत राज्य सरकारच्या आदेशान्वये कृषी विभागाने २३ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या काळात राज्यातील सर्व तालुक्यांमधील विक्रीला असलेल्या पीडीएमचे नमुने गाेळा करून ते प्रयाेगशाळेत तपासणीला पाठविले.

दाेन महिन्यांपूर्वी त्या सर्व नमुन्यांचे अहवाल कृषी विभागाला प्राप्त झाले आहे. नामवंत कंपन्यांच्या पीडीएममध्ये ६ ते ७ टक्के तर साधारण कंपन्यांच्या पीडीएममध्ये ४ ते ५ टक्केच पाेटॅश आढळून आले आहे, अशी धक्कादायक माहिती कृषी विभागातील माेठ्या अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिली. हा प्रकार संपूर्ण देशभर सुरू असून, पाेटॅशच्या कमी मात्रेमुळे पिकांचे उत्पादन घटत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवाल राज्य सरकारकडे पडून
कृषी विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सर्व तालुक्यांमधून एकूण ३२ कंपन्यांच्या पीडीएमचे नमुने घेतले आणि तपासणीसाठी प्रयाेगशाळेत तपासणीला पाठविले. यात महाराष्ट्रातील २७, तर गुजरातमधील ५ कंपन्यांचा समावेश आहे. या नमुन्यांचा अहवाल नाेव्हेंबर २०२३ मध्ये कृषी विभागाला प्राप्त झाला. त्यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये त्यांचा अहवाल राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला सादर केला. या अहवालावर कृषी मंत्रालयाने अद्याप ठाेस कार्यवाही केली नाही.

दरात लुटमार
सन २०२२-२३ मध्ये ६० टक्के पाेटॅश असलेल्या एमओपीचे दर प्रति बॅग (५० किलाे) १,७५० ते १,८०० रुपये हाेते. सन २०२३-२४ मध्ये हे दर १,७५० ते १,९०० रुपये आहेत. याच काळात केवळ ४ ते ७ टक्के पाेटॅश असलेल्या पीडीएमचे दर प्रति बॅग (५० किलाे) १,००० ते १,४०० रुपये आहेत. विशेष म्हणजे, पीडीएमच्या बॅगवर आजही १४.५० टक्के पाेटॅश असल्याचे नमूद आहे. पाेटॅशची तफावत आणि चढे दर ही लुटमार असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: maharashtra agriculture Patash potash derived molasis fraud 14 percent actually 4 percent agriculture department

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.