पुणे : राज्यातील सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारने विविध घोषणा केल्या असून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कधीच होऊ शकणार नाही, हा केवळ निवडणूक जाहीरनामा असल्याचं मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती, सिंचन क्षेत्रासाठी विविध योजना तसेच जुन्या कामांसाठी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बांबू लागवड, जलयुक्त शिवार - २, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागास २३५ कोटी, जलसंधारण, सौर उर्जा, सूर्यघर मोफत वीज, सौर कृषीपंप, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, एक रूपयांत पीक विमा, पशुधन अभियानांतर्गत असलेल्या योजना, शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलत, सिंचन, शेतमजूरांना योजना ड्रोन मिशन अशा विविध कामांसाठी निधीची आणि योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
पण सरकारने केलेल्या घोषणा या कधीच पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या आहेत. कारण सरकारने राज्याच्या तिजोरीत पैसा कसा येणार यासंदर्भातील काहीच माहिती दिली नाही. तर लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम किंवा निवडणुकांचा जाहीरनामा म्हणून हा अर्थसंकल्प जाहीर केला असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर केला आहे.
एकूण २८८ आमदारांपैकी २०० पेक्षा जास्त आमदार सत्तेत आहेत त्यामुळे हे बहुमतातलं सरकार आहे. मागच्या वर्षी याच सरकारने कांद्याला ८५१ कोटींचं अनुदान जाहीर केलं होतं ते पैसे अजून सरकारने दिले नाही. शेतकऱ्यांना एवढी रक्कम तुम्ही देऊ शकत नाही अन् कशाची १ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था करणार आहात. कोणत्याच शेतमालाला दर नाहीत. रस्त्यावरून जात असताना सरकार लोकांकडून टोलद्वारे पैसे वसूल करते. कांदा उत्पादक संघटनेला विरोधकांचाही राग आहे, कारण विरोधकही शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत नाहीत.- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना)
अत्यंत प्रचारकी, अप्रस्तुत आणि अस्तित्वात येऊ शकणार अशा प्रकारच्या घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये निवडणुकीचे पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये पैसा येणार कसा हे प्राधान्याने मांडायचे असते पण या अर्थसंकल्पामध्ये केवळ पैसा जाणार कसा हे सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे केवळ निवडणूक जाहीरनामा असं या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप राहिले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या संस्कृतीसाठी अत्यंत घातक पाऊस सरकारने टाकले आहे.- डॉ. अजित नवले (नेते, किसान सभा)
‘मी एक वर्षापूर्वी माझ्या शेतात स्प्रींकलर बसवला होता. त्याचे अनुदान अजूनही आले नाही. कृषी अधिकाऱ्यांना फोन केला, तर पैसे संपले असे ते सांगतात. एका बाजूला अर्थसंकल्प मांडला जातो. पण माझ्या सारख्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला अनुदानाचे पैसे मिळण्यासाठी वाट का पाहावी लागते? अर्थसंकल्पात याची काही तरतूद केली आहे का?- हरीभाऊ शिंदे (शेतकरी, देशमाने, ता. येवला, जि. नाशिक)
आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांनी बघितला, मात्र शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा झाल्या? हा प्रश्न आहे. मुळात शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची गरज आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी असं नवीन तंत्रज्ञान असेल, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी असेल, खत औषध बी-बियाणे वाजवी दरात उपलब्ध व्हावे, यासाठी कोणतीच तरतूद दिसत नाही, मात्र इंडस्ट्रियल क्षेत्रातील निर्यात जास्त व्हावी यासाठी हा प्रयत्न दिसतो आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात व्हावा यासाठी काही प्रयत्न दिसत नाही, यावरूनच यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.- निवृत्ती न्याहारकर (शेतकरी संघटना, नाशिक)