पीएम किसान योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारने प्राप्तीकर म्हणजेच आयटीआरची अट घातल्याने अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे बंद होणार आहे. तर येणाऱ्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी प्राप्तीकर भरूनही या योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा शेतकऱ्यांकडून ती रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. तर जे शेतकरी पात्र असणार आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कृषी विभागाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निधीबरोबरच राज्यानेसुद्धा योजना सुरू केली असून केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो त्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून सुद्धा नमो शेतकरी महासन्मान निधीद्वारे तेवढाच निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी १२ हजार रूपये मिळत आहेत. पण या निधीच्या चौकटीमध्ये केंद्र सरकारने आयटीआर म्हणजेच प्राप्तीकराची अट घातली आहे. त्यामुळे काही शेतकरी या योजनेतून अपात्र होणार आहेत.
हे शेतकरी ठरणार अपात्रज्या शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्ष किंवा सलग दोन वर्ष प्राप्तीकर भरला आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तर ज्या शेतकऱ्यांचा प्राप्तीकर ड्यू आहे पण प्राप्तीकर भरलेला नाही अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ नंतर केवळ एकदाच प्राप्तीकर भरला आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. एखाद्या कुटुंबातील एक व्यक्ती जरी प्राप्तीकर भरत असेल तर त्या कुटुंबातील कोणत्याच सदस्याला पीएम किसान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
हे शेतकरी असतील पात्रज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्जासाठी केवळ फॉर्म १६ किंवा नील फाईल केली आहे, पण त्यांनी सरकारला टॅक्स भरला नाही. कारण त्यांचे उत्पन्न सरकारच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे किंवा ते या योजनेसाठी पात्र असल्याचं कृषी उपआयुक्त दयानंद जाधव यांनी सांगितलं आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांकडून होणार वसुलीज्या शेतकऱ्यांनी प्राप्तीकर भरूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीचे काम सरकारकडून करण्यात येत आहे. तर अशा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना रक्कम परत करावी लागणार असून त्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
ई-केवायसी शिवाय मिळणार नाही १६वा हफ्तापीएम किसान योजनेचा येणारा म्हणजेच १६ वा हप्ता हा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जाणार आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांना १६ वा हप्ता मिळणार नाही. सध्या राज्यातील १ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करणे बाकी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून २१ फेब्रुवारीपर्यंत विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
प्राप्तीकर नियामात अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरू आहे. पण जे शेतकरी पात्र आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. नवीन शेतकऱ्यांनीही या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत. काही शेतकऱ्यांच्या ई-केवायसी बाकी असून त्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी कराव्यात.
- दयानंद जाधव (उपआयुक्त, कृषी विभाग)