पुणे : राज्य सरकारने मागच्या म्हणजेच २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५ हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. तर काल (३० सप्टेंबर) जवळपास ४९ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ३९८ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले. पण या अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची जाहिरात आणि प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यावधी रूपयांचा खर्च केला आहे.
दरम्यान, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनामध्ये मागच्या वर्षी दुष्काळ आणि पावसामधील खंड यामुळे घट झाली होती. याअनुषंगाने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने प्रतिहेक्टरी ५ हजार रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय ११ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८ कोटी ३४ लाख व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी ३४ लाख असे एकूण ४ हजार १९४ कोटी ६८ लाख रूपयांचे अनुदान वाटप केले जाणार आहे.
काल यापैकी २ हजार ३९८ कोटी रूपयांचे वाटपही झाले असून या योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य सरकारने ४४ कोटी २४ लाख १० हजार रूपये मंजूर केले आहेत. या अनुदान वाटपाच्या पहिल्याच टप्प्यात ५० टक्के खातेदारांनी म्हणजेच ९६ लाखांपैकी ४९ लाख खातेदारांना पैसे मिळाले आहेत. मग केवळ अनुदान वाटपाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी सरकारने ४४ कोटी रूपये खर्च का करावेत असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठीच्या एकूण अर्थसहाय्याच्या २ टक्के म्हणजेच ८३ कोटी ८९ लाख इतका निधी हा प्रशासकीय खर्च म्हणून खर्ची टाकण्यास वित्त विभागानेही सहमती दर्शवली आहे. सदरचा निधी या योजनेंतर्गत विविध स्तरावर येणारा प्रचार, प्रसिध्दी, कार्यालयीन छपाई या प्रशासकीय बाबींसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की, अर्थसहाय्याच्या रक्कमेतून ८३ कोटी ८९ लाख आणि प्रचार प्रसिद्धीसाठी वेगळे ४४ कोटी २४ लाख असे मिळून १२८ कोटी १३ लाख रूपये प्रचार व प्रसिद्धीसाठी खर्च केले जाणार आहेत.
केवळ अनुदान वाटपाच्या प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी १२८ कोटी रूपये खर्च करणे ही वाईट गोष्ट आहे. याऐवजी ई-पीक पाहणी न झालेल्या जवळपास १ लाख शेतकऱ्यांना मदत देता आली असती. निवडणुकीच्या तोंडावर विनाकारण प्रचारासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून पैसा खर्च करण्यात येत आहे.-धनंजय गुंदेकर (शेतकरी, बीड)