नवी दिल्ली: एल निनोचा प्रादुर्भाव आणि वादळी पावसाच्या तडाख्यानंतरही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक या ऊस गाळप आणि साखर उत्पादनात संपूर्ण देशात अग्रेसर राहिलेल्या राज्यांनी आपली गती कायम राखली आहे. १५ डिसेम्बर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रात २४.८५ लाख टन, उत्तर प्रदेशात २२.६५ लाख टन तर कर्नाटकात १७.५० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. या तारखेपर्यंत संपूर्ण देशात ७४.३० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून गतवर्षी म्हणजे २०२२-२३ या साखर वर्षांत या तारखेपर्यंत ८१.८० लक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदाच्या साखर हंगामाअखेर देशभरात २९१.५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.
१५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशभरातील १२ राज्यातील ४९९ साखर कारखाने कार्यरत असून त्यांनी ८५७.०४ लाख टन उसाचे गळीत केले आहे. गतवर्षी या तारखेपर्यंत ९२४.३३ लाख टन ऊस गाळप झाले होते. ऊस गाळपात देखील महाराष्ट्राने २९६ लाख टनाचे गाळप पूर्ण करून देशात आघाडी घेतली असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात २४३ लाख टन तर कर्नाटकात २११ लाख टनाचे ऊस गाळप पूर्ण झाले आहे. मात्र १५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशातील साखरेचा सरासरी उतारा ८.६७ टक्के असा असून यात उत्तर प्रदेशाने आघाडी मारली आहे. उत्तर प्रदेशात साखरेचा सरासरी उतारा ९.३० टक्के मिळाला आहे तर महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा ८.४० टक्के आणि कर्नाटकाचा सरासरी साखर उतारा ८.३० टक्के इतका आहे. अर्थात जसजशी थंडी वाढेल तसतसा साखर उतारा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
"केंद्र शासनाने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी इथेनॉल निर्मितीवरील बंधन टाकण्याच्या अकस्मात घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभरातील साखर उद्योगात काळजी आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. केंद्र शासनानेच प्रोत्साहित केल्यानुसार देशभरातील आसवनी प्रकल्पांनी इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढीमध्ये जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंवणूक केली आहे. त्यावरील व्याजाचे हप्ते या निर्णयामुळे वेळेवर चुकते न झाल्यास सदरहून चांगले प्रकल्प त्यांची काहीही चूक नसताना आर्थिदृष्ट्या आजारी पडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्याच सोबत इथेनॉल विक्रीतून २१ दिवसात मिळणाऱ्या रकमांमुळे कारखान्यांची आर्थिक तरलता सुधारून त्याद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत आणि समाधानकारक ऊस दराची अदायगी करण्यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील साखर उद्योगाच्या संस्थांनी संबंधितांकडे तातडीने दाद मागितल्यानंतर केंद्र शासनाने १५ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाद्वारे अगोदरच्या निर्णयात काहींसा बदल करून साखर उद्योगाला अंशतः दिलासा दिला आहे " असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे.