पुणे : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यामध्ये मोठे बदल केले असून आता शेतकऱ्यांना १ ते पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन खरेदी करता येणार आहे. सध्या प्रचलित असलेल्या कायद्यानुसार बागायती क्षेत्र किमान १० गुंठे तर जिरायती क्षेत्र किमान २० गुंठे खरेदी करता येत होते. त्यापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी लागत होती.
दरम्यान, या कायद्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून ज्या शेतकऱ्यांना शेतरस्ता, घरकूल किंवा विहिरीसाठी जागा हवी असेल अशा शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने १ ते ५ गुंठे क्षेत्राची खरेदी करता येणार आहे. त्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुनासुद्धा महसूल व वनविभागाने दिला असून त्यामध्ये खरेदीदाराचे आणि विक्री करणाऱ्याचे नाव, पत्ता, गट क्रं, विहिरीचा आकार, भूजल सर्वेक्षण यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतीपत्र अशा गोष्टींचा सामावेश आहे.
एका वर्षासाठीच मंजुरी
वरील कारणांसाठी जमीन खरेदीची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्याने दिली तर ही मंजुरी केवळ एका वर्षासाठीच असेल. मुदत संपल्यानंतर विनंतीवरून दोन वर्ष या परवानगीमध्ये वाढ केली जाऊ शकते पण त्या काळात जमिनीचा वापर न झाल्यास परवानगी रद्द होऊ शकते असंही आदेशात म्हटलं आहे.
या असतील अटी
- विहिरीसाठी जागा हवी असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून मंजुरी मिळवणे गरजेचे असून खरेदी करतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जोडावा लागेल. त्याचबरोबर विहिर खोदण्याची परवानगी, भूजल सर्वेक्षण ना-हरकत प्रमाणपत्र, जमिनीचा भू-सहनिर्देशक गरजेचा आहे.
- घरकुल लाभार्थ्यास जमीन खरेदी करायची असल्यास त्यासाठी केवळ १ हजार चौरस फूट जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
- रस्त्यासाठी जागा हवी असल्यास लगतच्या रस्त्याच्या जोडणीचा भू-सहनिर्देशकांचा अंतर्भाव असलेला तहसीलदाराचा अहवाल जिल्हाधिकारी मागवतील. त्यानंतर मंजुरी मिळेल आणि खरेदीनंतर सातबाऱ्यावर 'इतर हक्क'मध्ये नोंद होईल.