नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपंपांचे थकीत वीजबिल पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून भरण्याचे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. ही थकीत वीज देयके भरल्यानंतर जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपंपांसाठी नवीन वीजजोडण्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 1385 ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठा योजनांच्या 1585 जोडण्यांची 48 कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी आता पंधराव्या वित्त आयोगातून भरली जाणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील भार कमी आहे, तसेच या पाणीपुरवठा योजनांची जलचाचणी करता येणार आहे. या योजनांसाठी उद्भव विहिरींची कामे सुरू झाल्यापासून ठेकेदार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून नवीन वीजजोडणीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. आतापर्यंत जवळपास हजार ग्रामपंचायतींनी वीजपंप जोडणीसाठी अर्ज केले आहेत; मात्र जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींकडे आधीच महावितरण कंपनीची वीज देयके थकीत आहेत.
केवळ वीजपंपांच्याच थकीत वीज देयकाला परवानगी
ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून वीजपंपांचे थकीत वीज देयक भरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यातून केवळ वीजपंपांचेच थकीत वीज देयक भरण्याची परवानगी असून इतर वीजजोडण्यांची थकबाकी यातून भरता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जानेवारी अखेरपर्यंत महावितरणचे ग्रामपंचायतीकडे थकीत असलेल्या वीज देयकांचा भरणा झाल्यानंतर उद्भव विहिरीच्या वीजपंपांसाठी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बंधित निधीतून देणार रक्कम
ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागानेही जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून त्यांच्याकडील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून ही वीज देयके भरण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडे सध्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे 279 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यातील बहुतांश रक्कम बंधित निधीतील आहे.