वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला ३२ टीएमसी पाणी द्या, अशी मागणी मराठवाडा जलसमृध्दी प्रतिष्ठानच्यावतीने आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रतिहेक्टर ३ हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.
तेथे नदीजोडसारखे प्रकल्प राबवू नयेत, असा स्वतःचा नियम पायदळी तुडवत राज्य सरकारने विदर्भासाठी वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८७ हजार ३४२ कोटी रुपये मंजूर केले. वास्तविक विदर्भात गोदावरीच्या १८ पैकी १७ उपखोऱ्यात प्रतिहेक्टरी ३ हजार ३८२ घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.
मराठवाड्यात प्रतिहेक्टरी केवळ १ हजार ६८८ घनमीटर पाणी आहे. यामुळे या नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला ३२ टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी जलअभ्यासक आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. गेल्यावर्षी १७ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिकसाठी नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पाचा मराठवाड्याला लाभ होईल, असे अपेक्षित होते.
मात्र, नदीजोड प्रकल्पातून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. आता सरकारने वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ८७ हजार ३४२ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे आता मराठवाडयातील शेती सिंचनाचा प्रश्न कायम राहणार आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी हा प्रकल्प असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर केवळ विदर्भासाठी हा प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती.
तेव्हा वैनगंगा, नळगंगा प्रकल्पातून मराठवाड्याला पाणी देण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. आता या प्रकल्पातून मराठवाड्याला एकही थेंब दिला जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर विदर्भातील गोदावरीच्या १८ उपखोऱ्यांपैकी बेंबळा खोरेवगळता उर्वरित १७ खोऱ्यात प्रतिहेक्टर ३ हजार ३८२ घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. बेंबळा खोऱ्यात प्रतिहेक्टरी १ हजार ९७२ घन मी. पाणी आहे. यामुळे केवळ एका खोऱ्याला पाणी देता येते.
...तर जनआंदोलन उभारणार
राज्य सरकारने ७ मार्च २०१९ रोजी जलआराखडा मंजूर केला. या आराखड्याच्या जोडपत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ज्या विभागात प्रतिहेक्टरी ३ हजार घनमीटरपेक्षा कमी पाणी आहे, त्या प्रांताला (नदीजोड प्रकल्प) उचलून पाणी देता येईल. ही नियमावली पायदळी तुडवत सरकारने विदर्भासाठी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली. आता या प्रकल्पातून मराठवाड्याला ३२ टीएमसी पाणी द्यावे, अशी शासनाकडे मागणी आहे. ती मान्य न झाल्यास जनआंदोलन उभारू.- डॉ. शंकरराव नागरे, जलअभ्यासक