"आम्ही कित्येक वर्षांपासून मोसंबी पीक घेतोय, मागच्या वर्षी फळगळीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय, पण यावर काहीच काम झालं नाही. एकाही शास्त्रज्ञांनी आमच्या शेतात येऊन हे नुकसान कशामुळं झालंय हे सांगितलं नाही. त्यामुळे या संशोधन केंद्राचा आम्हाला काहीचाही फायदा नाही" जालन्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनी लोकमत अॅग्रोशी बोलताना ही भावना व्यक्त केली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुका आणि जालना जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी, बदनापूर या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर मोसंबीचे पीक घेतले जाते. साधारण २०१६ साली जालना जिल्हा मोसंबी आणि फळ उत्पादक संघाने येथील मोसंबीला जीआय म्हणजे भौगोलिक मानांकन मिळवून दिले आहे. पण या मानांकनाचा शेतकऱ्यांना कसलाच फायदा झाला नाही.
मागील तीन ते चार वर्षांचा विचार केला तर शेतकऱ्यांना अक्षरशः मोसंबी पिकाकडे पाठ फिरवली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मोसंबी पीक काढून टाकले असून डाळिंब पिकाची लागवड सुरू केली आहे. मोसंबी पीक दिवसेंदिवस तोट्याचं होत असल्याचं मत शेतकऱ्यांनी लोकमत अॅग्रोशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, सरकार दरबारीही मोसंबी पिकाला अर्धचंद्र मिळत असून मोसंबीवर काम होताना दिसत नाही. मोसंबी पिकांमध्ये नवनव्या वाणांची निर्मिती व्हावी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि मोसंबी उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथे मोसंबी संशोधन केंद्राची स्थापना केलेली आहे. पण या केंद्राकडून अपेक्षित कामगिरी होताना दिसत नाही.
मोसंबी उत्पादकांना मागच्या वर्षी फळगळीला सामोरे जावे लागले होते. यामध्ये झाडावरील जवळपास ४० टक्क्यापर्यंत फळांची गळ झाली होती. या भागातील शेतकऱ्यांना यामुळे लाखोंचे नुकसान झाले होते. त्यासोबतच फळ काळे पडणे, डास लागणे आणि फळांची क्वालिटी वधारणे अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. फळांची प्रत बिघडल्यामुळे बाजारात दर मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
या मोसंबीला जीआय मिळून ८ ते ९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत पण याचा कसलाही फायदा या शेतकऱ्यांना झाला नाही. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे आणि इतर खासगी संस्थाकडून या पिकावर जे काम व्हायला हवे ते झालेले नाही. सरकारचा आणि कृषी संलग्न संस्थांचा या पिकासाठी काडीचाही फायदा नसल्याचा आरोप येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
बदनापूर येथे असलेल्या मोसंबी संशोधन केंद्रामध्ये मनुष्यबळाचा अभाव आहे. येथील शास्त्रज्ञांना अतिरिक्त चार्ज देण्यात आला आहे. कृषी पणन मंडळाकडून जीआय मिळालेल्या उत्पादनांना ४ योजना लागू करण्यात आल्या आहेत पण त्या फक्त नावाला आहेत. सरकारच्या कोणत्याच विभागाकडून मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. - पांडुरंग डोंगरे (अध्यक्ष-जालना जिल्हा मोसंबी व फळे उत्पादक शेतकरी संघ)