कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.
ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होती. परंतु , मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. ‘कोविड’मुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांवरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा मिळावा, या उद्देशाने राज्यातील कृषिपंपांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठ्यासाठी उच्च वितरण प्रणाली योजना राबवण्यात येते. उच्च दाब वितरण प्रणाली या योजनेतंर्गत एका रोहित्रावर जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन कृषिपंपाना वीज जोडणी देण्यात येते.त्यामुळे रोहित्राच्या अतिभारामुळे सतत वीजपुरवठा खंडित होण्याचा त्रास वाचतो. खरेतर ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पाच वर्षांनंतरही या जोडण्या प्रलंबितच आहेत. या योजनेतील प्रलंबित जोडण्या पूर्ण करण्यास आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली असून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ही मुदत असणार आहे.