अवकाळी पाऊस, दुध, संत्रा, कापूस, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, कांदानिर्यातीवरील बंदी, ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदी, मराठा आरक्षण यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करुन त्यातून सर्वसहमतीने मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिले. कांदानिर्यात आणि इथेनॉलनिर्मिती प्रश्नांवर गरज पडल्यास केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. दुधउत्पादकप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत विरोधी पक्षांकडून मांडलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सदस्यांना आश्वासित करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अवकाळी पाऊस, दुध, संत्रा, कापूस, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय घेण्यात येईल. ऊसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदीमुळे ऊसउत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत.
याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रश्नी लक्ष घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या शनिवारी किंवा रविवारी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल. गरज पडल्यास पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीला जावून केंद्रीय मंत्री श्री. शाह आणि श्री. गोयल यांची भेट घेऊन यातून निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज लागणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांना वेळेअभावी बैठक घेणे शक्य नसल्यास, मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आपण स्वत: दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह येत्या मंगळवारी बैठक घेऊन दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढू, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहाला दिला.