Join us

कोकणात प्रक्रियेअभावी लाखो टन काजू बोंडे वाया; प्रक्रिया उद्योगात मोठी संधी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 24, 2025 17:19 IST

केंद्र शासनाकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून कंपन्यांना सलग तीन वर्षे निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे.

मेहरून नाकाडेरत्नागिरी : केंद्र शासनाकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून कंपन्यांना सलग तीन वर्षे निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे.

मात्र, अशा कंपन्यांकडून प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यातील अनास्थेमुळे दरवर्षी काजूची लाखो टन बोंडे वाया जात आहेत. जर या व्यवसायाला चालना मिळाली तर काजू लागवड करणाऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील.

कोकणात काजू बी विकली जाते किंवा केवळ काजू बी वरच प्रक्रिया केली जाते. एकतर ओल्या काजूमधील गर काढून किंवा सुकी बी अशा पद्धतीने विक्री केली जाते.

प्रक्रिया उद्योजक काजू बीवर प्रक्रिया करून गर वेगळा काढतात आणि त्याची विक्री करतात. काजू टरफलापासून तेल तयार करण्यात येते. मात्र, तेल तयार करणारे व्यवसायही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहेत.

काजू बीवरील प्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने वाढलेले असले तरी काजू बोंड मात्र टाकले जाते. दरवर्षी लाखो टन बोंडे टाकून दिली जातात आणि ती कुजून जमिनीत मिसळते.

केंद्र शासनाकडून राज्यात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक कंपनी स्थापन केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही अशा कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे अपेक्षित आहे.

शासनाने काजूपासून वाईन तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. शेतकरी कंपन्यांना काजू बोंडावर प्रक्रिया करणे शक्य आहे. मात्र, कंपन्या यासाठी उत्सुक नसल्यामुळे बोंडे वाया जात आहेत.

२.८० लाख मेट्रीक टन काजू बोंडांचे उत्पादन दरवर्षी होते. यातील केवळ १० टक्के बोंडांवर प्रक्रिया होते. बाकी बोंडे मातीमोलच होतात. 

बोंडातून अर्थप्राप्ती शक्यबोंडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या तर चांगला दर मिळेल. ज्या पद्धतीने काजू बीची विक्री होते, तशी बोंडाचीही झाली तर काजू बागायतदारांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, यासाठी प्रक्रिया उद्योजकांना यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. अर्थात काजूवरील प्रक्रिया काही तासात सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र ते व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य होत नसल्याने प्रक्रिया क्षेत्र उदासिन आहे. यावर पर्याय शोधायला हवा.

कंपन्यांना मिळतो निधीशेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नाबार्ड व एसएफएसीच्या माध्यमातून सलग तीन वर्षे निधी दिला जातो. कर्मचारी, अधिकारी पगार, कार्यालय भाडे, इंटरनेट, संगणक व अन्य तांत्रिक सुविधांसाठी हा निधी देण्यात येत असला तरी कंपन्यांकडून उत्पादन निर्मितीसाठी उत्सुकता दाखवली जात नाही. कंपनी स्वतःच्या पायावर उभी राहण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळत असले तरी प्रत्यक्ष प्रक्रियेबाबत ठोस उपाय केले जात नाही.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुरुवातीची दोन वर्षे शेतकरी भागधारक गोळा करण्यात वेळ जातो. शिवाय प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणारे परवाने तीन वर्षांत मिळवणे गरजेचे आहे. परंतु असे होत नसल्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून प्रक्रिया उद्योग तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. - संदीप कांबळे, शेतीतज्ज्ञ

अधिक वाचा: काजू पिक दिवसेंदिवस बनत आहे खर्चिक; टी मॉस्क्युटो बरोबरच आता फळमाशी ही आली

टॅग्स :शेतीरत्नागिरीकाढणी पश्चात तंत्रज्ञानसरकारकृषी योजनाराज्य सरकारकोकणकेंद्र सरकार