भूमी अभिलेख विभागाने राबविलेल्या सातबारा उताऱ्याच्या संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत मूळ सातबारा आणि हस्तलिखित सातबारा यात अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे आढळले आहे. त्यानुसार पुणे विभागातील असे सातबारा उतारा तपासण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
त्यातील ५० हजार ४३२ सातबारा उताऱ्यांपैकी ४४ हजार ९४१ हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यांमध्ये चुका आढळल्या. सर्वाधिक चुका पुणे जिल्ह्यात आढळल्या आहेत. दुरुस्त केलेला हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या पातळीवर हस्तलिखित उताऱ्यातील नावे व क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारी पडबाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध व कायदशीर नोंदी कलम १५५ नुसार आदेश देऊन कमी करण्यात आल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी केल्या.
अधिक वाचा: पीक नोंदणीसाठी देशभरात आता एकच ॲप; नोंदणी थेट सातबारावर होणार
त्यावरून राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त सौरव राव यांना गेल्या १० वर्षांतील अशा सातबारा उताऱ्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले. जुना हस्तलिखित सातबारा आणि संगणकीकृत सातबारा हा एकसारखा तपशील असावा, याची खात्री करा असे आदेश राव यांनी दिले.
१९ हजार ६११ सातबारा उताऱ्यांमध्ये चुका
गेले महिनाभर प्रत्येक जिल्ह्यातील आदेशांची तपासणीचे काम सुरू होते. पाच जिल्ह्यांमधून सुमारे ५० हजार ४३२ सातबारा उताऱ्यांसंबंधी आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी लेखनप्रमाद दुरुस्तीबाबतच्या ४४ हजार ९४१ आदेशांची तपासणी करण्यात आली. त्यात पुणे जिल्ह्यातील १९ हजार ६११ सातबारांपैकी १७ हजार ४६० सातबारांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
त्यापैकी १७ हजार ६४० सातबाऱ्यांची लेखनप्रमाद दुरुस्ती केली आहे. जिल्ह्यात नवीन शर्ती आणि कुळ कायद्यानुसार प्रत्येकी ४६, तसेच आकारी पडचे शेरे कमी केलेल्या नऊ सातबारा उताऱ्यांमध्ये दुरुस्ती झाल्याचे आढळले, वारसांबाबतच्या १४७ नोंदी, खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भात १७७ सातबारे तयार करण्यात आले होते. इतर शेरे कमी करण्यासाठी ८१ सातबारे दुरुस्त केल्याचे दिसून आले. आयुक्तालयाने याचा एकत्रित अहवाल राज्य सरकारला पाठविला आहे.
विनामुल्य सातबारा पाहण्यासाठी लिंक: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/