दीपक ढोले
सिंचनासाठी दिवसा वीज मिळण्यासाठी "महावितरण'तर्फे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी जिल्ह्यातील ७० उपकेंद्रांच्या ठिकाणी ९०८.७४ एकर जमिनीवर जवळपास ३१३.२१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत, यासाठी प्रामुख्यांनी शासकीय जागा घेण्यात आल्याचे महावितरण कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा वापरून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणे आणि २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविणे असे 'मिशन २०२५' या अभियानाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' या अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. सौरऊर्जा तयार करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठीचा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्य सरकारचा प्रमुख प्रकल्प म्हणून त्याच्या अंमलबजावणीवर महावितरण भर देत आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने दिली तर त्यांना दरवर्षी हेक्टरी सव्वा लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. जालना जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, महावितरण कंपनीकडून ७० उपकेंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. त्यातून ३१३.२१ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जागा उपलब्ध झालेल्या २१ उपकेंद्रांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. 'महावितरण'कडून शासकीय जमिनींनाप्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्या शासकीय जागाच मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा शासनाशी ९०८.७४ एकर जागेचे ३३ करारपत्र करण्यात आले आहे. २१ उपकेंद्रात १७०.३ मेगावॅट वीजनिर्मितीची निविदा महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाने काढली आहे.
'या' उपकेंद्रांची झाली निवड
जिल्ह्यातील रोहिलागड, कंडारी, केळीगव्हाण, आत्या, नळणी, मलखेडा, दानापूर. केदारखेडा, भोकरदन, डावरगाव, घनसावंगी, माहोरा, टेंभुर्णी, भोरगाव, डोणगाव, नेर, सेवली, डांबरी, मंठा, पांगरी गोसावी या उपकेंद्रांची निवड झाल्याची माहिती महावितरण कंपनीच्या एका
अधिकाऱ्याने सांगितली.
१३ ठिकाणच्या ३४४.५७ एकर जागेचे प्रस्ताव
प्रलंबित जसजशा जागा मिळतील तसतशा उर्वरित उपकेंद्राच्या सौर प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे १३ ठिकाणच्या ३४४.५७ एकर जागेचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
५० हजार रुपये वर्षाला शेतकयांना मिळणार
केव्ही उपकेंद्रापासून १० कि.मी. पर्यंतची सरकारी जमीन तर ५ कि.मी. पर्यंतच्या खासगी जमिनीची महावितरणला गरज आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकयांना पूर्वी एकरी ३० हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून ५० हजार वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. त्यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवावा, यासाठी पूर्वी १० हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ १ हजार करण्यात आले आहे. वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणाऱ्या जमिनीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.