महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे "मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना" राबविण्यास शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ पोहचविण्यासाठी ५०,००० योजनादूत नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबतची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे योजनादूतांचे मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ५०,००० योजनादूत निवडण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून "मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रम" सुरु करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
याबाबतची कार्यपध्दती
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकापर्यंत पोहोचविणे याकरीता "मुख्यमंत्री योजनादूत" थेट ग्रामस्तरापर्यंत नेमणे.
कार्यक्रमाची ठळक रुपरेषा
१) महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे "मुख्यमंत्री योजनादूत" कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला मदत करण्याकरिता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जातील.
२) ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५००० हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात एकूण ५० हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येईल.
३) मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी १०,००० प्रती महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येईल. (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित)
४) निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजनादूतासोबत ६ महिन्यांचा करार केला जाईल व हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.
योजनादूताच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष
१) वयोमर्यादा १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार.
२) शैक्षणिक अर्हता - कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर.
३) संगणक ज्ञान आवश्यक.
४) उमेदवाराकडे अदयावत मोबाईल असणे आवश्यक.
५) उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक.
६) उमेदवारांचे आधार कार्ड असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे
१) विहित नमुन्यातील "मुख्यमंत्री योजनादूत" कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज.
२) आधारकार्ड.
३) पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे/प्रमाणपत्र इ.
४) अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला)
५) वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल.
६) पासपोर्ट साईज फोटो.
७) हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील)
योजनादूताची नेमणूक प्रक्रिया
१) उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात बाह्यसंस्थांमार्फत ऑनलाईनरीत्या पूर्ण करण्यात येईल. आलेल्या बाह्यसंस्थांमार्फत ऑनलाईनरीत्या पूर्ण करण्यात येईल.
२) सदरची छाननी उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषानुसार करण्यात येईल.
३) ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने, प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येतील). त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाईल. कराराचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत वाढविला जाणार नाही.
४) जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) करतील.
५) जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १/शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून पाठवतील.
६) मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. सबब, या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात यावे.
मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रम आणि योजनादूतांची कामे पाहण्यासाठी शासन निर्णय
अधिक माहितीसाठी जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.