केंद्र सरकारने देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची (पीएसीएस) नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे, त्यापैकी १२ हजाराहून अधिक कृषी पतसंस्थांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे पाच वर्षात उर्वरित पतसंस्थांची नोंदणी करण्याचे उद्दीष्ट आहे. नवीन सुधारणेनुसार केवळ कर्ज वाटपच नव्हे, तर उत्पादन विक्री व्यवस्थेतही या पतसंस्थांना सहभागी होता येणार असून त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल असे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र येत्या काळात हे उद्दीष्ट कितपत पूर्ण होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
कृषी पतसंस्थांचे बँकात रुपांतरदरम्यान केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (सीआरसीएस) कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले.नवीन कायदे, नवीन कार्यालये आणि नवीन पारदर्शक व्यवस्थेमुळे आज सहकार क्षेत्रात नवे पर्व सुरू झाल्याचे ते म्हणाले. अधिकाधिक बँका बहुराज्य व्हाव्यात आणि अधिकाधिक बहुराज्य सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांचे बँकांमध्ये रूपांतर व्हावे या दिशेने वाटचाल करायला हवी, असेही ते म्हणाले. दरम्यान 2020 मध्ये 10, तर 2023 मध्ये 102 नवीन बहुराज्य सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली असून, नोंदणीमध्ये 10 पट वाढ झाली आहे.
कृषी पतसंस्था हेही कामे करणार
- सहकार मंत्रालयाने पुढील 5 वर्षांमध्ये 2 लाख नवीन प्राथमिक कृषी पत संस्था (पॅक्स) तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि देशातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये अशी एक पतसंस्था असेल.
- पूर्वी पॅक्सच्या पोटकायद्यांमध्ये कृषी कर्जाव्यतिरिक्त कोणतेही इतर काम समाविष्ट करण्याची तरतूद नव्हती. आज देशातील सर्व पॅक्सनी आदर्श पोटकायदे स्वीकारले आहेत. नवीन पॅक्सची देखील आदर्श पोटकायद्यांतर्गत नोंदणी केली जात आहे.
- केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्यानंतर दोन वर्षांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील 98 व्या दुरुस्तीनुसार सर्व परिवर्तन करण्यात आले.
- सध्या एलपीजी डीलरशिपसाठी देखील पॅक्सना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल पंपाच्या कामकाजात जे काही अडथळे होते ते पेट्रोलियम मंत्रालयाने दूर केले आहेत. आता पॅक्स देखील पेट्रोल पंप चालवू शकतात.
- याशिवाय सुमारे 27 राज्यांनी प्रत्येक कुटुंबासाठी ‘हर घर नल से जल’ मोहीम आयोजित करण्यासाठी पॅक्सला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर पॅक्स परवडणाऱ्या औषधांची दुकाने आणि रेशनची दुकानेही चालवू शकणार आहे.
- आज देशात 35000 पॅक्स खतांच्या वितरणात सहभागी आहेत. नवीन पोटकायद्यांतर्गत 22 विविध प्रकारची कामे समाविष्ट केली आहेत, ज्यामुळे आता पॅक्स बंद करता येणार नाहीत आणि त्यांना भरपूर नफा मिळेल, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.
या ठिकाणी नव्याने कृषी पतसंस्थाआज अनेक राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यातील सुमारे 2300 प्राथमिक सहकारी संस्था ग्रामीण भागात स्वस्त दरात औषधे पुरवत आहेत. बिहार, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या देशाच्या विविध भागांतील पाच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना प्रतिकात्मक प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत.